ब्रिटन सरकारने देशातील सध्याच्या आश्रय व्यवस्थेचा होणारा गैरवापर रोखण्यासाठी कठोर पाऊल उचलले आहे. लेबर पक्षाच्या सरकारने नुकतेच घोषित केले की, ते निर्वासितांचा दर्जा तात्पुरता करतील आणि देशात अवैध मार्गाने येणाऱ्यांचे निर्वासन जलदगतीने करतील. आधुनिक काळातील सर्वात व्यापक आश्रय धोरणातील बदलांची घोषणा लेबर पक्षाच्या सरकारने केली आहे.
या नवीन धोरणामध्ये निर्वासितांना ब्रिटनमध्ये कायमस्वरूपी स्थायिक होण्यासाठी लागणारा प्रतीक्षा कालावधी चार पटीने वाढवून २० वर्षे करण्यात आला आहे. स्थलांतरितांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण ठेवणे हा या बदलांमागील मुख्य उद्देश आहे.
गृहमंत्री शबाना महमूद यांनी स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावरून इतर देशांवर दबाव आणायला सुरुवात केली आहे. त्यांनी अंगोला, नामिबिया आणि कांगो लोकशाही प्रजासत्ताक यासारख्या देशांना स्पष्टपणे धमकी दिली आहे की, जर त्यांनी अवैध स्थलांतरित आणि गुन्हेगारांना परत स्वीकारले नाही, तर त्यांच्यावर व्हिसा निर्बंध लादले जातील.
ब्रिटनच्या न्यायालयांद्वारे युरोपीय मानवाधिकार कन्व्हेन्शनच्या (ईसीएचआर) अर्थ लावण्याच्या पद्धतीत बदल प्रस्तावित केले आहेत, ज्यामुळे सरकारला देशात कोण राहू शकतो यावर अधिक नियंत्रण मिळेल. विशेषतः ईसीएचआरच्या अनुच्छेद आठ (पारिवारिक जीवनाचा अधिकार)ची व्याख्या सरकार बदलू इच्छिते. यामुळे कौटुंबिक संबंधांचा अर्थ केवळ जवळच्या कुटुंबाशी, जसे की पालक आणि मुलांशी आहे, हे स्पष्ट होईल. यामुळे लोकांना ब्रिटनमध्ये राहण्यासाठी 'संशयास्पद संबंधां'चा आधार घेण्यापासून परावृत्त केले जाईल.
पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी सांगितले की, ब्रिटनची सद्यस्थितीतील आश्रय व्यवस्था युरोपमधील इतर देशांच्या तुलनेत अधिक उदार असल्याने ती निर्वासितांसाठी एक महत्त्वाचे आकर्षण ठरत आहे. जर आपल्याला इंग्लिश खाडी पार करून येणाऱ्यांची संख्या कमी करायची असेल, शोषण कमी करायचे असेल आणि न्यायसंगत व्यवस्था हवी असेल, तर आपल्याला अशा दृष्टिकोनाची गरज आहे, ज्याचा प्रभाव अधिक मजबूत असेल आणि नियम कठोरपणे लागू केले जातील, असेही स्टार्मर म्हणाले.
मार्च २०२५ च्या अखेरीस संपलेल्या वर्षात, १,०९,३४३ लोकांनी ब्रिटनमध्ये आश्रयासाठी अर्ज केला, जी मागील १२ महिन्यांपेक्षा १७ टक्क्यांनी अधिक आहे. स्थलांतर हा अलीकडच्या महिन्यांत मतदारांसाठी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे.
- सुदेश दळवी
