ड्रग्ज माफिया आता क्रिप्टो, डार्कनेट, एन्क्रिप्टेड चॅनेल्स वापरून पैशांचा प्रवाह अज्ञातपणे पाठवत आहेत. हा प्रवाह थेट दहशतवादी घटकांना शस्त्रे, स्लीपर सेल्स, प्रचार यंत्रणा आणि कटकारस्थानांसाठी उपयोगात आणला जात आहे.
भारत आज एका गंभीर धोक्याच्या वळणावर आहे, जिथे ड्रग्जचा पैसा आणि दहशतवादाच्या कारवाया एकत्र येऊन राष्ट्रीय सुरक्षेला थेट आव्हान देत आहेत. गेल्या काही वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ड्रग्ज-मनीवर प्रहार, सीमासुरक्षा बळकटी आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवले खरे, परंतु परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची होत चालली आहे. कारण आता हे साटेलोटे केवळ गुन्हेगारी किंवा तस्करीचा मुद्दा राहिलेला नाही, तर तो राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मूलभूत पायांना हादरा देणारा सामरिक धोका बनला आहे. अफगाणिस्तानातील सत्तांतरानंतर मोठ्या प्रमाणात ओपिअम, हेरॉईन आणि मेथ यांचे उत्पादन वाढले. त्यातील मोठा हिस्सा पाकिस्तानच्या आयएसआयच्या माध्यमातून नेटवर्क्समार्फत भारतात निर्यात होऊ लागला. गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, गोवा, राजस्थानच्या किनारपट्ट्यांवर लाखो कोटींचा माल पकडला जाऊ लागला. ही फक्त तस्करी नव्हे, या पैशांतून दहशतवादी कारवायांना उभारी देण्याचा आंतरराष्ट्रीय कट शिजला आहे, याकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. मोदी सरकारने कडक अंमलबजावणी, अमली पदार्थ विरोधी पथके, आणि राष्ट्रीय गुप्तहेर संघटना यांच्या संयुक्त कारवाईचे पाऊल उचलून बंदर आणि किनारपट्टी मजबूत करून दबाव वाढवला आहे. पण ड्रग्ज माफिया आता क्रिप्टो, डार्कनेट, एन्क्रिप्टेड चॅनेल्स वापरून पैशांचा प्रवाह अज्ञातपणे पाठवत आहेत. हा प्रवाह थेट दहशतवादी घटकांना शस्त्रे, स्लीपर सेल्स, प्रचार यंत्रणा आणि कटकारस्थानांसाठी उपयोगात आणला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जी-२० परिषदेत यावर सर्व देशांचे लक्ष वेधताना, आर्थिक, सुरक्षा आणि प्रशासन अशा तिन्ही घटकांना एकत्र आणून या धोक्याला शह देण्याची गरज प्रतिपादन केली आहे. केवळ भारतालाच हा धोका नसून जगातील सर्व देशांनी एकत्रितपणे याला सामोरे जाणे कसे गरजेचे आहे, हे त्यांनी अधोरेखित केले आहे.
मोदी सरकारसमोर मोठी आव्हाने उभी आहेत. सीमावर्ती राज्यांवर तिहेरी दबाव दिसतो आहे. पंजाबमध्ये ड्रोनद्वारे ड्रग्ज व हत्यारांची तस्करी केली जाते. गुजरातमध्ये तसेच महाराष्ट्र किनाऱ्याचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणातील ड्रग्ज समुद्रीमार्गे आणले जातात. पूर्वोत्तर राज्यांतही गोल्डन ट्रायंगलमधून येणारे मेथ-सिंथेटिक ड्रग्जचा धोका मोठा आहे. हे सर्व मार्ग दहशतवादासाठी पैसा निर्माण करण्याऱ्या वित्तपुरवठा साखळीतील मूलभूत घटक आहेत. शहरी नेटवर्कची धोकादायक वाढ झाल्याचे मुंबई, दिल्ली, गोवा, बंगळुरू यांसारख्या नागरी भागांत दिसते आहे. ही केवळ सामाजिक समस्या नाही, यातून निर्माण होणारा पैसा देशातील अस्थैर्य, दादागिरी, सायबर दहशतवाद वाढवतो आहे, असे स्पष्टपणे दिसते आहे. युवा वर्गाला कट्टरतेकडे ढकलण्यासाठी ड्रग्जचा वापर केला जात आहे. काही ठिकाणी युवकांमध्ये व्यसन वाढवून ब्रेनवॉश करून भरती केल्याचा पुरावा राष्ट्रीय गुप्तहेर संघटनेला मिळाला आहे. तसे पाहता, ही सामाजिक-सांस्कृतिक घातपाताची कृती आहे. मोदींच्या भाषणात सतत दिसणारा एक मुद्दा म्हणजे, ड्रग्ज हा राष्ट्राचा शत्रू असून विविध सरकारी संस्थांना एकत्र आणून मोठी यंत्रणा उभी केली जात आहे. आखाती देश, आफ्रिकन देश, दक्षिण-पूर्व आशिया इत्यादींसोबत यासंबंधी विचारविनिमय आणि संपर्क वाढवला जात आहे. ड्रग्ज-दहशतवादाच्या साखळ्या जागतिक आहेत; त्यामुळे तोडगादेखील जागतिक पातळीवरच शक्य आहे, यावर मोदी यांनी भर दिला आहे. ड्रग्जविरोधात सरकार, समाज, कुटुंब, युवा संघटना एकत्र येण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
येणाऱ्या काळातील आव्हानांचे स्वरूप वेगळे असेल याची सरकारला कल्पना आहे. ड्रोन-आधारित वितरण वाढणार आहे. एआय एनक्रिप्शनमुळे तस्करीचे मार्ग अस्पष्ट होणार आहेत. सीमा व समुद्र सुरक्षा आणखी कडक करावी लागणार आहे. डार्कनेट व्यवहारांवरील कठोर कायदे आवश्यक आहेत. ड्रग्ज-दहशतवाद संगनमत हे केवळ गुन्हेगारी किंवा आरोग्यविषयक आव्हान नाही. हे भारताच्या राजकीय स्थैर्याला, अर्थव्यवस्थेला, संस्कृतीला आणि युवकांच्या भविष्याला थेट धोक्याचे वादळ आहे. मोदी सरकारने अनेक मोठी पावले उचलली, परंतु पुढील पाच वर्षांत हे आव्हान निर्णायक टप्प्यात येणार आहे. भारताला कठोर कायदे, तांत्रिक सामर्थ्य, आणि सामाजिक एकजूट या तीनही शक्ती तितक्याच वेगाने उभाराव्या लागतील, कारण ड्रग्जचा पैसा दहशतवादाला इंधन देतो आणि दहशतवाद राष्ट्रावरच घाव घालतो. त्यामुळे संगनमतावर निर्णायक प्रहार हीच भारताची सुरक्षा, समृद्धी आणि शांततेची गुरुकिल्ली आहे.
