शहरीकरणाचा जैवविविधतेला मोठा फटका

गोवा जैवविविधता मंडळाच्या अहवालातील निष्कर्ष


2 hours ago
शहरीकरणाचा जैवविविधतेला मोठा फटका

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : विकासाच्या नावाखाली होत असलेल्या अनियंत्रित शहरीकरणामुळे राज्यातील जैवविविधतेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. साधन-सुविधा उभारणाऱ्या संस्था आणि विविध शासकीय खात्यांनी पर्यावरणाच्या हिताचा विचार करून योग्य समन्वय न साधल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असे गोवा जैवविविधता मंडळाच्या अहवालात म्हटले आहे. सध्याच्या कायद्यांत आवश्यक ते बदल न केल्यास नुकसान भरून काढणे कठीण होईल, अशी सूचनाही अहवालात केली आहे.
गोवा जैवविविधता कृती आराखडा आणि प्रादेशिक नियोजन, ओडीपी प्रक्रियेवरील विश्लेषण आर्किटेक्ट के. डी. साधले यांनी केले असून त्यातील निष्कर्ष अहवालात नमूद आहेत.
गेल्या ५० वर्षांत शहरीकरणामुळे भूभागाचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलले. डोंगर कापणी, पाणथळ आणि भातशेतीत माती भराव, सामुदायिक जलस्रोतांशी छेडछाड, रेतीच्या टेकड्यांचा आणि खारफुटीचा नाश, तसेच खारफुटी क्षेत्राचे नुकसान यामुळे जैवविविधतेवर गंभीर परिणाम झाला. शहरी रचनामध्ये जमिनीची उत्पादकता, जलस्रोतांची क्षमता आणि परिसंस्थेची नैसर्गिक वैशिष्ट्ये विचारात घेतली गेली नाहीत. सुपीक शेतजमीन, पाणथळ जागा, मीठागरे, खारफुटी आणि रेतीच्या डोंगरांचा विनाश झाल्याने शाश्वततेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
पर्यायी ऊर्जेसाठी अल्प प्रोत्साहन
सौर, बायोगॅस यांसारख्या पर्यायी ऊर्जा प्रकल्पांसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची तरतूद अत्यल्प असल्याचेही अहवालात नमूद आहे. शासन आणि वैज्ञानिक-तांत्रिक संस्थांकडे शाश्वत विकासासाठी अनेक उपाय उपलब्ध असतानाही पीडीए, पालिका, जीसुडा, बांधकाम खाते, सिव्हरेज महामंडळ, जलपुरवठा यंत्रणा यांसारखी विविध यंत्रणा स्वतंत्रपणे काम करत असून पर्यावरणीय पैलूंचा विचार होत नाही, असा उल्लेख अहवालात आहे.
समन्वय वाढवण्याची गरज
सध्याच्या शहरी विकासाशी संबंधित कायदे आणि उपक्रम पर्यावरणपुरक असणे गरजेचे असल्याचे मंडळाने स्पष्ट केले आहे. ओडीपीमध्ये लोकसंख्या घनता व झोनिंगचे नियम काटेकोरपणे पाळणे, विविध खात्यांमध्ये समन्वय साधणे आणि शहरी प्रकल्प पर्यावरणपूरक करणे आवश्यक असल्याचे सुचवण्यात आले आहे.
अहवालातील महत्त्वाच्या शिफारसी
असंघटित आणि अनियोजित शहरी विस्तारावर नियंत्रण
‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ ठळकपणे निश्चित करणे
शाश्वत विकासाला प्रोत्साहन
पर्यावरणपूरक कायदे आणि धोरणांमध्ये सुधारणा
सर्व शासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वय अनिवार्य      

हेही वाचा