अमित पाटकर : अन्यथा मुख्यमंत्र्यांच्या घराबाहेर करणार आंदोलन
पणजी : गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय (GMC) आणि गोवा दंत महाविद्यालयातील रोस्टर-आधारित १०० टक्के आरक्षण देण्याचे आश्वासन विधानसभेत देऊनही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Goa CM Dr. Pramod Sawant) हे मागास समुदायाला न्याय देण्यात अपयशी ठरले आहेत. सरकारने एका आठवड्याच्या आत हे आरक्षण जाहीर करावे, अन्यथा मुख्यमंत्र्यांच्या घराबाहेर आंदोलन करण्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्याय नसेल, असा इशारा गोवा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर (Goa Congress President Amit Patkar) यांनी दिला आहे.
ओबीसी, एससी, एसटी आणि ईडब्ल्यूएससाठी (OBC, SC, CT, EWS) गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच दंत महाविद्यालयातील क्लिनिकल जागांमध्ये रोस्टर-आधारित १०० टक्के आरक्षणाची मागणी करत गोवा काँग्रेस ओबीसी मोर्चाने आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन केले. यावेळी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर बोलत होते. त्यांच्यासोबत दक्षिण गोव्याचे खासदार कॅ. विरियातो फर्नांडिस आणि इतर काँग्रेस नेते उपस्थित होते.
गेल्या वेळेस गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय आणि दंत महाविद्यालयातील क्लिनिकल जागा जाहीर झाल्या होत्या. परंतु त्यातील १३ जागांपैकी ९ ओबीसी आणि ४ एसटीसाठी आरक्षित होणे गरजेचे होते. मात्र गोव्यातील मागास समुदायाला या जागांसाठी अर्ज करण्याची संधी मिळाली नाही, असा आरोप पाटकर यांनी केला.
प्रमोद सावंत यांचे सरकार सांगते की, आमच्याकडे ३३ आमदार आहेत. पण हे भाजपचे ३३ आमदार, ज्यामध्ये ओबीसी, एससी, एसटीचे प्रतिनिधित्व करणारे आमदार आहेत, ते मौनी बाबा होऊन आपले तोंड बंद करून आहेत. ४ ऑगस्ट २०२५ रोजी एका आठवड्यात आरक्षणाची अधिसूचना काढण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेच्या पटलावर दिले होते. पण आज साडेतीन महिने झाले, तरी भाजप सरकार आजही गोव्यातील एससी, ओबीसी, एसटी वर्गाला दाबून ठेण्याचा प्रयत्न करत आहे, हे उघड झाले आहे, असा आरोपही पाटकर यांनी केला.
आश्वासनाची पूर्तता करा!
साडेतीन महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी अधिसूचना काढून १०० टक्के रोस्टर-आधारित आरक्षण करतो असे सांगितले होते. मागास समुदायाला अर्ज करण्यापासून वंचित ठेवण्यासाठी या संदर्भातील कार्यवाही होत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी तीन दिवसांच्या आत तातडीने कॅबिनेट बैठक घेऊन साडेतीन महिन्यांपूर्वी दिलेले आश्वासन एका आठवड्याच्या आत अधिसूचना प्रकाशित करून पूर्ण केले पाहिजे. आरक्षणासाठी १०० टक्के रोस्टर-आधारित संविधानात जो हक्क दिलेला आहे, त्याची अंमलबजावणी करावी, अन्यथा मुख्यमंत्र्यांच्या घराबाहेर आम्ही आंदोलन करू, असा इशारा पाटकर यांनी दिला.
