आरक्षण अधिसूचनेला आव्हान : राय मतदारसंघात बदल
पणजी : जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या आरक्षणाची ६ नोव्हेंबर रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या आरक्षण संदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने निवाडा राखून ठेवला आहे. दरम्यान याबाबतचा निवाडा २८ रोजी होण्याची शक्यता आहे.
मॅन्युएल बॉर्जेस, गजानन तिळवे आणि मोरीना रिबेलो यांनी जिल्हा पंचायत आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यातील तिळवे यांनी याचिका मागे घेतली. राज्य निवडणूक आयोगाने २० डिसेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणूक संदर्भात ६ नोव्हेंबर रोजी अधिसूचना जारी करून आरक्षण जाहीर केले होते. त्यानुसार, उत्तर गोव्यात २५ तर दक्षिण गोव्यात २५ मिळून ५० मतदारसंघात निवडणूक होणार आहे. उत्तर गोव्यात ९ महिला, १ एससी, १ एसटी, ७ ओबीसी मतदारसंघ तर दक्षिण गोव्यात ९ महिला, ५ एसटी, ६ ओबीसी आरक्षण जाहीर केले होते. याचिकेत हणजूण मतदारसंघ महिलांसाठी राखीव करण्यात आल्याचा दावा करून तिळवे यांनी, बाॅर्जेस यांनी नुवे मतदारसंघ ओबीसीसाठी राखीव तर रिबेलो यांनी कुडतरी मतदारसंघ ओबीसीसाठी राखीव ठेवल्यामुळे याचिकेत विरोध केला. तसेच या याचिकेची सुनावणी सुरू असताना अधिसूचना जारी करून जिल्हा पंचायत निवडणूक पूर्वी १३ डिसेंबर रोजी होणार होती, परंतु ती आता एक आठवडा पुढे २० डिसेंबर रोजी ढकलण्यात आली आहे. निवडणुकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘ट्रिपल टेस्ट’ अटीची पूर्तता आरक्षण देताना करण्यात आली नसल्याचा दावा याचिकादारांनी केली. याच दरम्यान गोवा राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षणाच्या अधिसूचनेत किरकोळ बदल करून दक्षिण गोव्यातील राय (Raia) मतदारसंघ आता महिला अनुसूचित जमातीसाठी (ST) राखीव केला. या प्रकरणी मंगळवारी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, वरील मुद्द्यांसह ओबीसी आयोगाने दिलेला अहवाल सारखा केला नसल्याचे न्यायालयासमोर मांडले. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘ट्रिपल टेस्ट’ अटीची पूर्तता आरक्षण देताना करण्यात आली आहे. तसेच इतर मागासवर्गीय आयोगाने दिलेल्या अहवालानुसार, राजकीय मागासलेपण, लोकसंख्या यांचा विचार करून आरक्षण जाहीर केले आहे. याशिवाय दक्षिण गोव्यातील राय मतदारसंघ आता महिला अनुसूचित जमातीसाठी राखीव करण्यात आल्याचा दावा सरकार आणि निवडणूक आयोगाने मांडला.
७ जानेवारीला जि.पं. कार्यकाळ समाप्त
अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी ७ जानेवारी २०२६ रोजी जिल्हा पंचायतीचा कार्यकाळ समाप्त होत आहे. तसेच २० डिसेंबर रोजी निवडणुकीची तारीख जाहीर करण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यामुळे याचिकेवरचा निवाडा २८ रोजी होण्याची शक्यता आहे.
