जागतिक राजकारणातील निर्णय अनेक कुटुंबांच्या जीवनाला दिशा देतात. जी-२० परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्या चर्चेदरम्यान आलेली एक बातमी हजारो भारतीय वंशाच्या कुटुंबांसाठी आशेचा किरण ठरली. कॅनडाच्या ‘बिल सी-३’ला ‘रॉयल असेंट’ मिळाल्याने नागरिकत्वाच्या जुन्या अडथळ्यांवर तोडगा निघणार आहे.
या बदलाची पार्श्वभूमी २००९ पासूनची आहे. त्या वर्षी लागू झालेल्या ‘फर्स्ट जनरेशन लिमिट’मुळे परदेशात जन्मलेल्या कॅनेडियन पालकांच्या परदेशातच जन्मलेल्या मुलांना नागरिकत्व नाकारले जात होते. नोकरी, उच्च शिक्षण किंवा प्रकल्पांमुळे दुसऱ्या देशात राहणाऱ्या अनेक कॅनेडियन भारतीयांना या नियमाने मोठा फटका बसला होता. स्वतः नागरिकत्व असतानाही आपल्या मुलाला ते मिळत नाही, ही वेदना हजारो कुटुंबांनी सोसली.
नव्या कायद्यात ही अन्यायकारक मर्यादा संपुष्टात येणार आहे. आता कॅनडाबाहेर जन्मलेल्या अशा मुलांना पुन्हा नागरिकत्वाचा हक्क मिळेल. मात्र, पालकांचा कॅनडाशी ‘मजबूत संबंध’ सिद्ध करणे आवश्यक असेल. आजच्या भटक्या कामकाजाच्या जगात देशाशी नाळ जोडलेली ठेवणाऱ्या लाखो कुटुंबांसाठी हा समतोल महत्त्वाचा ठरतो.
या बदलामागे न्यायालयाचा निर्णायक वाटा आहे. १९ डिसेंबर २०२३ रोजी ओंटारियो सुपीरियर कोर्टाने जुना नियम ‘असंवैधानिक’ ठरवत स्पष्ट केले की, मुलांमध्ये भेदभाव करणारा कायदा लोकशाहीला धरून नाही. कॅनडा सरकारने हा निकाल न आव्हान देता स्वीकारला. ‘जुन्या अन्यायाचे परिमार्जन’ असे वर्णन करत इमिग्रेशन मंत्री लीना मेटलेज दियाब यांनी नव्या कायद्याचे स्वागत केले.
अंमलबजावणीची तारीख अद्याप जाहीर नाही; मात्र ती लवकरच अपेक्षित आहे. तोपर्यंत जुन्या नियमांनी प्रभावित कुटुंबांसाठी अंतरिम व्यवस्था सुरू राहील. मोदी-कार्नी भेटीच्या पार्श्वभूमीवर घडलेला हा बदल भारतीय डायस्पोरासाठी दिलासा ठरला आहे. आपली पुढील पिढी नागरिकत्वाच्या अनिश्चिततेत वाढणार नाही, ही सर्वात मोठी खात्री ‘रॉयल असेंट’ने आज दिली आहे.
खऱ्या अर्थाने पाहता, हा निर्णय फक्त कायदेशीर सुधारणांपुरता मर्यादित नाही; तो हजारो परदेशस्थ भारतीयांच्या मनातील वर्षानुवर्षे साचलेल्या असुरक्षिततेलाही उत्तर देतो. काम, शिक्षण किंवा संधींच्या शोधात जगभर विखुरलेल्या कुटुंबांना आता आपल्या मुलांच्या भवितव्याबद्दलची धूसरता दूर झाल्याची जाणीव होत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्थलांतराच्या बदलत्या वास्तवात कॅनडाने दाखवलेला हा मानवी दृष्टिकोन इतर देशांसाठीही एक सकारात्मक उदाहरण ठरू शकतो.
- सचिन दळवी
