दाम दुप्पट योजना प्रकरणात न्यायालयाकडून दिलासा
पणजी : गोवा राज्य सहकारी बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाला न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. ‘दाम दुप्पट’ योजनेद्वारे बँकेचे १२.२६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरला आहे. फसवणुकीचे पुरावे नसल्याने मुख्य न्यायदंडाधिकारी सारिका फळदेसाई यांनी तत्कालीन संचालक मंडळाची आरोपातून मुक्तता केली आहे.
बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या साक्षीतही योजनेमुळे बँकेचे नुकसान झाल्याचे दिसून आले नाही. तसेच कर्जमाफीमुळे संचालकांना वैयक्तिक आर्थिक फायदा झाल्याचे कोणतेही पुरावे न्यायालयात सादर होऊ शकले नाहीत.
काय होते प्रकरण?
नूर अहमद शेख यांनी या प्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. तत्कालीन अध्यक्ष रामचंद्र मुळे आणि इतर संचालकांनी १ सप्टेंबर २००८ रोजी ‘दाम दुप्पट योजना’ लागू केली होती. यानुसार कर्जदारांना व्याज न आकारता फक्त मूळ रकमेची दुप्पट रक्कम भरण्याची सवलत दिली होती. यामुळे बँकेचे १२.२६ कोटींचे नुकसान झाल्याचा दावा तक्रारदाराने केला होता. याची दखल घेऊन २०१२ मध्ये गुन्हा दाखल झाला होता.
*यांचे निधन झाल्यामुळे त्यांच्या विरोधातील खटला न्यायालयाने बंद केला आहे.
बचाव पक्षाचा युक्तिवाद
न्यायालयात सुनावणी झाली असता तत्कालीन संचालक मंडळातर्फे ॲड. रामा रिवणकर, ॲड. एस. बांदोडकर आणि ॲड. ए. कामत यांनी बाजू मांडली. त्यांनी खालील मुद्दे उपस्थित केले:
न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर वरील निरीक्षण नोंदवून हयात असलेल्या तत्कालीन संचालक मंडळाची आरोपातून सन्माननीय मुक्तता केली.
