शासकीय निवासस्थानांकडे पाठ : केवळ ३ टक्के कर्मचारी राहतात सरकारी निवासात
पणजी : गोव्यातील सरकारी कर्मचारी, महामंडळे आणि स्वायत्त संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांचा कल शासकीय निवासस्थानांऐवजी स्वतःच्या मालकीच्या घरात किंवा फ्लॅटमध्ये राहण्याकडे अधिक असल्याचे दिसून आले आहे. नियोजन आणि सांख्यिकी खात्याच्या अहवालानुसार, हे प्रमाण अत्यंत नगण्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नियोजन आणि सांख्यिकी खात्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जनगणनेचा अहवाल नुकताच जारी केला आहे. या अहवालात कर्मचाऱ्यांचे वय, वैवाहिक स्थिती आणि त्यांच्या निवासाची व्यवस्था यांसारख्या बाबींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे.
| विभाग / क्षेत्र | एकूण कर्मचारी | निवासात राहणारे | टक्केवारी |
|---|---|---|---|
| सरकारी खाती | ४३,९२१ | १,७५१ | ३.९९% |
| स्वायत्त संस्था | ८४८ | ६९ | ८.१४% |
| अनुदानित संस्था | १५,८२९ | २८४ | १.७९% |
| महामंडळे | ३,३७२ | १९ | ०.५६% |
सर्वाधिक मनुष्यबळ पोलीस दलात
सरकारी खात्यांमधील मनुष्यबळाचा विचार केल्यास पोलीस खात्यात सर्वाधिक कर्मचारी आहेत. पोलीस, वीज, आरोग्य, बांधकाम, शिक्षण आणि गोमेकॉ या सहा प्रमुख खात्यांमध्येच एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी ६१.८३ टक्के कर्मचारी सामावलेले आहेत.
अनुदानित संस्थांत महिलांची आघाडी
बहुतांश सरकारी खात्यांमध्ये महिलांपेक्षा पुरुष कर्मचाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. मात्र, अनुदानित संस्थांमध्ये हे चित्र वेगळे असून तिथे महिलांची संख्या पुरुषांपेक्षा जास्त आहे.
