‘सीईसी’ची अहवालाद्वारे शिफारस : १५ डिसेंबरला अंतिम सुनावणी
पणजी : गोव्यातील प्रस्तावित व्याघ्र प्रकल्पाला राज्य सरकारने विरोध दर्शविला असला तरी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या केंद्रीय उच्चाधिकार समितीने (सीईसी) याबाबत ठाम भूमिका घेतली आहे. समितीने राज्यातील ४६८.६० चौरस किलोमीटर क्षेत्र ‘व्याघ्र प्रकल्प’ म्हणून घोषित करण्याची शिफारस केली असून, येत्या तीन महिन्यांत याची प्रक्रिया सुरू करावी, असे आपल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे.
स्थानिकांचा विरोध लक्षात घेऊन ही प्रक्रिया दोन टप्प्यांत राबवण्याचा सल्लाही समितीने दिला आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) गोव्यात व्याघ्र प्रकल्पाची शिफारस केली होती. आता या अहवालावर १५ डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे.
| क्षेत्राचा प्रकार | समाविष्ट अभयारण्ये | क्षेत्रफळ (चौ. किमी) |
|---|---|---|
| कोअर क्षेत्र (Core Area) | नेत्रावळी अभयारण्य | २११.०५ |
| खोतीगाव अभयारण्य | ८५.६५ | |
| बफर झोन (Buffer Zone) | भगवान महावीर (उत्तर) | ६४.९० |
| भगवान महावीर नॅशनल पार्क | १०७.०० | |
| एकूण संरक्षित क्षेत्र : | ४६८.६० चौ. किमी | |
कर्नाटकच्या ‘काळी’ प्रकल्पाला जोडणार
गोव्याचा हा प्रस्तावित प्रकल्प कर्नाटकातील ‘काळी व्याघ्र प्रकल्पा’ला लागून असेल. दोन्ही राज्यांना जोडणारा हा पट्टा विकसित करणे, खाणी आणि पायाभूत सुविधांपासून वनांचे रक्षण करणे तसेच कॅमेरा ट्रॅपद्वारे गस्त वाढवण्याची गरज अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
