बाल न्यायालयाकडून प. बंगालच्या ३० वर्षीय युवकाला शिक्षा
पणजी : आगशी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत २०२० मध्ये दोन अल्पवयीन सख्ख्या भावांवर अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार केल्याच्या प्रकरणात बाल न्यायालयाने पश्चिम बंगाल येथील एका ३० वर्षीय युवकाला २० वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे. बाल न्यायालयाच्या अध्यक्ष सई प्रभुदेसाई यांनी याबाबतचा आदेश दिला.
कोविडमुळे २०२० मध्ये लॉकडाऊन लागू असताना, १ एप्रिल ते ३० जून २०२० या कालावधीत हा आरोपी तक्रारदार महिलेच्या घरी राहत होता. याच दरम्यान त्याने ९ आणि ११ वर्षीय पीडित मुलांवर अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार केले. पीडित मुलांच्या आईने तक्रार दाखल केल्यानंतर तत्कालीन पोलीस निरीक्षक उदय परब यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक मंदार परब यांनी आरोपीला १३ जुलै २०२० रोजी अटक केली. आरोपीवर भारतीय दंड संहितेच्या, बाल कायद्याचे कलम आणि पॉक्सो कायद्याच्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
उपनिरीक्षक मंदार परब यांनी तपास पूर्ण करून बाल न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. सरकारी अभियोक्ता फ्रान्सिका नोरोन्हा आणि स्वाती परब यांनी आरोपीविरोधात वैद्यकीय आणि इतर पुरावे सादर केले. पीडित मुलांची आणि साक्षीदारांची उलटतपासणी न्यायालयात महत्त्वाची ठरली.
न्यायालयाने दोन्ही पक्षांची बाजू एेकून घेतल्यानंतर बाल न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवून २० वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे.
दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशानुसार, आरोपीला वरील सर्व शिक्षा एकत्रित भोगायच्या आहेत. तसेच, दंडाची रक्कम जमा झाल्यास ती दोन्ही पीडित मुलांमध्ये वाटून देण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला.
बाल न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा
अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार (भा.दं.सं. कलम ३७७) : १० वर्षांचा सश्रम कारावास आणि ५० हजार रुपये दंड. दंड न भरल्यास एक वर्षांची साधी कैद.
गोवा बाल कायदा कलम ८(२) : २० वर्षांचा सश्रम कारावास आणि
१ लाख रुपये दंड. दंड न भरल्यास दोन वर्षांची साधी कैद.
पॉक्सो कायदा कलम ४ : २० वर्षांचा सश्रम कारावास आणि २ लाख रुपये दंड. दंड न भरल्यास दोन वर्षांची साधी कैद.
पॉक्सो कायदा कलम ८ : ५ वर्षांचा सश्रम कारावास आणि २० हजार रुपये दंड. दंड न भरल्यास ६ महिन्यांची साधी कैद.
