३ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी
पणजी : ‘माझे घर’ योजना, तसेच कोमुनिदाद व सरकारी जमिनीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करणाऱ्या कायद्यांना आरटीआय कार्यकर्ते काशिनाथ शेट्ये यांनी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने गोवा सरकारला नोटीस बजावली असून, प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणार आहे.
राज्य सरकारने सरकारी, खासगी, तसेच कोमुनिदाद जमिनीतील अनधिकृत घरे व बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनात तीन स्वतंत्र विधेयके मांडली. त्यानंतर राज्यपालांनी विधेयकाला मान्यता दिल्यानंतर राज्यात कायदा लागू झाला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते ४ ऑक्टोबरला ‘माझे घर’ योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला.
योजनेअंतर्गत १९७२ पूर्वीची घरे अधिकृत करण्यात येणार आहेत. पंचायत, नगरपालिका व महापालिका कायद्याअंतर्गत परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. ही योजना मतदारांना आकर्षित करण्याबरोबर काही विशिष्ट गटांना लाभ देण्यासाठी आखण्यात आली आहे. निवडणुकीत राजकीय लाभ मिळविण्याच्या उद्देशाने वरील कायदे लागू केल्याचा दावा करून अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करणाऱ्या कायद्याला आव्हान दिले आहे. याशिवाय अनधिकृत बांधकामे उभारण्याला प्रोत्साहन मिळणार आहे. तसेच पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार असून नैसर्गिक सौंदर्याला बाधा येणार आहे. अनधिकृत वा बेकायदा बांंधकामांविरोधात कारवाईचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. असे असताना अनधिकृत बांंधकामांंना कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी सरकारने कायदा दुरुस्ती केली असल्याचा दावा केला.
अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी याचिकादार सरकारी अधिकारी असून तो कशा याचिका दाखल करू शकतो, असा प्रश्न उपस्थित केला. तसे या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात येणार असल्याचे न्यायालयात सांगितले. याची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने यावर पुढे विचार करणार असल्याचे सांगून, गोवा सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे.
