भटक्या कुत्र्यांची समस्या ही फक्त प्राणीसंवर्धनाची नव्हे, तर नागरी सुरक्षेची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला इशारा म्हणजे केवळ ‘आदेश’ नव्हे, तर जागृतीची घंटा आहे. आता गोवा सरकारने आणि स्थानिक संस्थांनी तातडीने ठोस पावले उचलावी.
देशभरात वाढत चाललेल्या भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या घटनांनी समाजात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. लहान मुले, वृद्ध नागरिक आणि सामान्य पादचारी यांच्यावर कुत्र्यांचे हल्ले होऊन मृत्यूसारख्या दुर्दैवी घटना घडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच गंभीर इशारा देत, राज्य सरकारांना ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. कठोर शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न केवळ प्रशासनाचा नाही तर मानवी जीवनाच्या सुरक्षेशी थेट संबंधित आहे. न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारांना विचारले आहे की, आतापर्यंत या संदर्भात काय कारवाई झाली आणि लोकांच्या सुरक्षेसाठी कोणती ठोस यंत्रणा तयार केली आहे. न्यायालयाने हेही नमूद केले की, भटक्या कुत्र्यांमुळे भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा बाधित होत आहे. नागरिकांना सुरक्षित रस्ते आणि सार्वजनिक ठिकाणे उपलब्ध करून देणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. परंतु प्रत्यक्षात, अनेक शहरांमध्ये कुत्र्यांवरील निर्बंध, लसीकरण आणि पुनर्वसन योजना कागदावरच राहिल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे ना पुरेसा निधी आहे, ना प्रशिक्षित कर्मचारी. अनेक वेळा प्राणीप्रेमी संस्था आणि नगरपालिका यांच्यात मतभेद निर्माण होतात. या संघर्षामुळे कोणतेच धोरण प्रत्यक्षात उतरू शकत नाही.
गोव्यातील अनेक भाग तसेच पुणे, नागपूर, तिरुवनंतपुरम अशा शहरांमध्ये कुत्र्यांच्या हल्ल्यांचे प्रकार वारंवार समोर आले आहेत. गोव्यात तर काही पंचायतींनी स्वतःच कुत्र्यांना पकडून निर्जन भागात सोडण्याचे प्रकार घडले, ज्यातून प्राणीसंवर्धन कायद्याचे उल्लंघन झाले. प्राणीसंवर्धन विरुद्ध मानवी हक्क असा काहीसा प्रकार पुढे आला. भटक्या कुत्र्यांना मारण्याऐवजी निर्बीजीकरण, लसीकरण व पुनर्वसन व्हावे यावर दुमत होण्याचे कारण नाही. मात्र सार्वजनिक ठिकाणी भीतीमुक्त व सुरक्षित वातावरण राखणे ही प्रशासनाची जबाबदारी नाकारता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की कायद्याचा आधार घेत, पण संवेदनशीलतेसह उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक स्थानिक संस्थेने प्राण्यांसाठी जन्म नियंत्रण मोहीम प्रभावीपणे राबवावी. लसीकरण व निर्बीजीकरण केंद्रांची संख्या वाढवावी. तसेच शाळा आणि सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षा बंधने वाढवावीत तसेच नागरिकांना जागरूक करण्यासाठी मोहिमा राबवाव्यात. भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न केवळ प्राणीसंवर्धनाचा नसून, सुरक्षित नागरी जीवनाचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश हा सर्वच राज्य सरकारांसाठी इशारा आहे की संवेदनशीलतेसोबत जबाबदारीही दाखवा. आता प्रशासकीय स्तरावर तातडीने, शास्त्रीय आणि मानवी दृष्टिकोनातून पावले उचलली नाहीत, तर ही समस्या केवळ कायदेशीर नव्हे तर सामाजिक संकट बनू शकते. गोवा राज्य छोटे असले तरी पर्यटन, स्वच्छता आणि लोकसुरक्षा या तीनही घटकांवर त्याची ओळख आधारलेली आहे. परंतु मागील काही वर्षांत राज्यात भटक्या कुत्र्यांची समस्या चिंताजनक पातळीवर पोहोचली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या इशाऱ्याने गोव्यातील प्रशासनालाही चाप बसला आहे.
पणजी, मडगाव, वास्को, म्हापसा, पेडणे या शहरांमध्ये दररोज कुत्र्यांच्या चावण्याच्या घटना नोंदवल्या जातात. विशेषतः रात्रीच्या वेळी, भटक्या कुत्र्यांचे टोळके रस्त्यांवर फिरताना दिसतात. स्थानिक नागरिकांनी वारंवार पालिका व पंचायतींना तक्रारी दिल्या तरीही काही ठोस परिणाम झालेला नाही. गोव्यातील अनेक पालिकांकडे खास मोहिमेसाठी पुरेसा निधी, कर्मचारी आणि साधनसामग्री उपलब्ध नाही, ही वस्तुस्थिती कोण नाकारू शकेल? पणजी महापालिकेकडे खास केंद्र असले तरी क्षमता अत्यल्प आहे. मडगाव आणि वास्को येथे करारावर काम करणाऱ्या प्राणीसंवर्धन संस्थांकडे वाहनांची, उपकरणांची आणि प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. कुत्र्यांच्या निर्बीजीकरणाच्या मोहिमा सुरू होतात आणि काही महिन्यांत थांबतात. त्यातच काही प्राणीप्रेमी संस्था व नागरी प्रशासन यांच्यात वारंवार मतभेद निर्माण होतात. परिणामी, कुत्र्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे धोरण अर्धवट राहते. पर्यटनस्थळी भटक्या कुत्र्यांमुळे भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्यास त्याचा परिणाम राज्याच्या प्रतिमेवर होऊ शकतो. काही प्राणीसंवर्धक संघटना कुत्र्यांना मारण्याच्या किंवा हटवण्याच्या विरोधात आहेत, तर नागरिकांना सुरक्षितता आणि स्वच्छता हवी आहे. गोव्यात २०२४ पर्यंतच्या अंदाजानुसार भटक्या कुत्र्यांची संख्या ३० हजारांहून अधिक आहे. दरवर्षी ५ ते ६ हजार लोकांना कुत्र्यांनी चावल्याच्या घटना घडतात. यामुळे प्रत्येक तालुक्यात प्रभावी खास केंद्र सुरू करणे, लसीकरण व जनजागृती मोहिमा शाळा आणि समाजमाध्यमांद्वारे राबवणे अशी पावले उचलावी लागतील. पालिका व अन्य संस्था यांच्यात समन्वय यंत्रणा तयार करावी लागेल. गोवा हे सुंदर आणि सुरक्षित पर्यटनस्थळ म्हणून ओळखले जाते; पण जर नागरिक आणि पर्यटकांना रस्त्यावर भीती वाटू लागली, तर ती ओळखच धोक्यात येईल. भटक्या कुत्र्यांची समस्या ही फक्त प्राणीसंवर्धनाची नव्हे, तर नागरी सुरक्षेची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला इशारा म्हणजे केवळ ‘आदेश’ नव्हे, तर जागृतीची घंटा आहे. आता गोवा सरकारने आणि स्थानिक संस्थांनी तातडीने ठोस पावले उचलावी.
