मंत्रिपद न मिळालेल्या अनेक आमदारांची अपेक्षा महामंडळांतून पूर्ण होईल, अशी आशा होती; पण प्रत्यक्षात अनेकांना किरकोळ जबाबदाऱ्या देऊन सत्तेच्या वर्तुळात राहावे, पण फार महत्त्व घेऊ नये, असा अप्रत्यक्ष संदेश देण्यात आला आहे.
गोव्यात नुकत्याच झालेल्या महामंडळांच्या वाटपाने सत्ताधारी भाजप सरकारने पुन्हा एकदा आपली राजकीय गणिते नीट जपल्याचे दिसून आले. मंत्रिपद न मिळालेल्या काही जणांना सांत्वन म्हणून महामंडळांची जबाबदारी देण्यात आली, तर जुन्या आणि विश्वासू चेहऱ्यांना वजनदार महामंडळे देत राजकीय स्थैर्य राखण्याचा प्रयत्न झाला आहे. या वाटपात लक्षवेधी बाब म्हणजे ज्यांना मंत्रिपदाची अपेक्षा होती, त्यांना केवळ लहान महामंडळांवर समाधान मानावे लागले. त्यांच्या हाती अधिकार मर्यादित असले, तरी आपल्याला स्थान दिले हा सत्तेचा सुसंवाद राखणारा संकेत आहे. दुसरीकडे, जुन्या आणि सरकारशी निष्ठावंत असलेल्या नेत्यांना उत्पन्नाची, निर्णय घेण्याचे अधिकार असलेली महामंडळे देऊन स्थैर्य टिकवले गेले. हे वाटप केवळ प्रशासकीय नव्हे, तर राजकीय संतुलन राखणारे आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार न झाल्याने नाराज असलेले काही आमदार पक्षांतर्गत असंतोषाचे केंद्र बनले होते. अशा पार्श्वभूमीवर महामंडळांचे वाटप म्हणजे त्यांना थंड करण्यासाठी पाणी ओतण्याचा प्रयत्न भाजप पातळीवर झाल्याचे दिसते. मात्र या पदांना फारसे प्रशासकीय वजन नसल्याने त्यातून केवळ तात्पुरती तृप्ती मिळू शकते; दीर्घकाळासाठी ही योजना किती प्रभावी ठरेल, हे पाहावे लागेल.
महामंडळांद्वारे राज्याच्या विविध क्षेत्रांत धोरणात्मक कामकाज चालते. पर्यटन, बंदरे, औद्योगिक विकास, जलपुरवठा आदी क्षेत्रांसाठी याची उपयुक्तता आहे, परंतु या पदांवर राजकीय तोल साधण्यासाठी नियुक्त्या झाल्यास, कार्यक्षमता व पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. जनता अपेक्षा करते ती परिणामकारक कामगिरीची, राजकीय समन्वयाची नव्हे. तसे पाहता, महामंडळ वाटप हे सत्तेतील समतोल राखण्याचे साधन बनले आहे. सध्याच्या वाटपातून मुख्यमंत्री व पक्ष नेतृत्वाने नाराजी दाबण्याचा प्रयत्न जरी केला असला, तरी हा उपाय तात्पुरता वाटतो. गोव्याच्या जनतेला हवी आहेत सक्षम महामंडळांच्या माध्यमातून विकासाच्या दिशेने ठोस पावले. महामंडळे आणि गोवा कला अकादमी तसेच बालभवन अध्यक्ष या पदांची प्रतीक्षा अनेक दिवस केली जात होती, अखेर ती वाटणी पूर्ण झाली. या वाटपातून सत्ताधारी पक्षाने स्पष्ट संदेश दिला आहे की जुन्या, अनुभवी आणि विश्वासू नेत्यांनाच अधिक वजनदार महामंडळे मिळतील, तर नव्या व महत्त्वाकांक्षी चेहऱ्यांना केवळ सांत्वनपर पदे दिली जातील. मंत्रिपद न मिळालेल्या अनेक आमदारांची अपेक्षा महामंडळांतून पूर्ण होईल, अशी आशा होती; पण प्रत्यक्षात अनेकांना किरकोळ जबाबदाऱ्या देऊन सत्तेच्या वर्तुळात राहावे, पण फार महत्त्व घेऊ नये असा अप्रत्यक्ष संदेश देण्यात आला आहे. कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांची महत्त्वाकांक्षा सर्वांनाच परिचित आहे, ते कधीही बंड करू शकतात अथवा ऐन निवडणुकीच्यावेळी आपली वेगळी चूल मांडू शकतात, हे लक्षात घेऊन भाजप नेत्यांनी त्यांना जागा दाखवून दिली आहे, असे म्हणता येईल. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या वाटपात राजकीय संतुलन राखण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी स्पष्ट दिसते की त्यांनी सत्तेचे सूत्र आपल्या नियंत्रणात ठेवले आहे. मागील निवडणुकीपासून सतत सक्रिय असलेल्या जुन्या आमदारांना पर्यटन, उद्योग, गृहनिर्माण अशा वजनदार महामंडळांची सूत्रे देण्यात आली. दयानंद मांद्रेकर व दयानंद सोपटे हे तेच नेते आहेत, जे भाजपचा संघटनात्मक पाया मजबूत ठेवण्यात आघाडीवर आहेत.
याउलट, नवे चेहरे किंवा बाहेरून आलेले आमदार, ज्यांना मंत्रिपदाची अपेक्षा होती, त्यांना मर्यादित जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या. काहींना तर केवळ नाममात्र पदे मिळाली. महामंडळांची ही वाटणी केवळ प्रशासकीय निर्णय नसून राजकीय गणिताचा भाग आहे. येणाऱ्या स्थानिक निवडणुकांकडे लक्ष ठेवून मुख्यमंत्री आणि पक्षनेतृत्वाने प्रादेशिक संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. उत्तर गोव्यातील नेतृत्वाला अधिक जबाबदाऱ्या देत, दक्षिणेकडील भागात नाराजी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भाजपने आपले परंपरागत मतदारसंघ सुरक्षित ठेवण्यासाठी जुन्या नेत्यांवर विश्वास ठेवला, परंतु त्यामुळे तरुण नेतृत्व मागे पडले आहे, असे कार्यकर्त्यांना वाटू शकते. सत्तेतील सहभागाचे गणित काही काळापुरते शांत राहील, पण पुढे मंत्रिमंडळ विस्ताराची किंवा पुनर्रचना व्हावी, अशी मागणी आता पुढे येऊ शकते. महामंडळांची यादी जाहीर होताच काही नव्या आमदारांनी आपला नाराजीचा सूर दडपून ठेवला असला, तरी त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये निराशा स्पष्ट जाणवते. नवीन चेहऱ्यांना संधी द्यावी, ही संघटनेतील मागणी कित्येक दिवसांपासून होती. मात्र या वाटपातून ती मागणी पुन्हा दुर्लक्षित झाल्याची चर्चा पक्षात सुरू आहे. काही ठिकाणी अंतर्गत गटबाजी वाढण्याची शक्यता आहे. जुने निष्ठावंत नेते समाधानी असले, तरी नव्या पिढीकडे दुर्लक्ष झाल्याची भावना पसरता नये. त्यासाठी भाजपला संघटनांतर्गत समेट साधण्यासाठी अधिक कसरत करावी लागेल.
