पावसामुळे हवालदिल झालेला शेतकरी निराश न होता त्याने पुन्हा नव्या जोमाने कामाला लागावे यासाठी संकटकाळी त्यांच्यासोबत राहण्याची जबाबदारी सरकारची. कृषी खात्याने सगळ्या शक्यता पाहून शेतकऱ्यांना चांगली भरपाई द्यावी, हीच अपेक्षा आहे.
यावर्षी मे महिन्यात सुरू झालेला पाऊस ऑक्टोबरच्या शेवटपर्यंत पडत राहिला. आतापर्यंत गोव्यात पावसाने इंचाचे दीडशतक पार करून १६१ इंचांचा टप्पा गाठला. गोव्यात पुरेसा पाऊस पडला असे दिसत असताना ऑक्टोबरमध्ये पडलेल्या बिगरमोसमी पावसाने गोव्यातील भातशेतीचे प्रचंड नुकसान केले. भातशेतीसोबतच गोव्यातील बागायतींवर मोठा परिणाम झाला असून गोव्यातील शेतकरी सध्या हवालदिल झाला आहे. गोवा, कोकण आणि महाराष्ट्रात अनेक भागांत पावसाचा शेतीला फटका बसला आहे. पिकाला आलेल्या आणि काही ठिकाणी कापून ठेवलेल्या भाताला पाण्यात जाण्याची वेळ आली. भातासोबतच अन्य पिकांनाही मोठा फटका बसला आहे. शेतकऱ्यांच्या या हंगामातील मेहनतीवर पाणी फेरले असून अनेक ठिकाणी भाताला पुन्हा कोंब फुटले आहेत. तर काही ठिकाणी कापणीला आलेले आणि कापून ठेवलेले भात पाण्यात गेले. गोव्यातील शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची पडताळणी करून अहवाल तयार करण्याचे काम कृषी खात्याने सुरू केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही त्वरित सर्व शेतकऱ्यांना शेतकरी आधार निधीतून मदत करण्याचे जाहीर केले. विशेष म्हणजे डिसेंबरपर्यंत सर्वांना मदतही वितरित केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. सध्या कृषी खातेही त्यांच्याकडे असल्यामुळे शेतकऱ्यांना लवकर नुकसान भरपाई मिळवून दिली जावी.
दरवेळी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात दिरंगाई होत असते. मात्र यावेळी डिसेंबरपर्यंत सर्वांना नुकसान भरपाई मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्यामुळे त्या कालावधीत कृषी खात्याने शेतकऱ्यांना मदत मिळवून द्यावी. किमान शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीची थोडीतरी भरपाई मिळेल.
पावसाने झालेल्या नुकसानीनंतर सरकारने प्रति हेक्टर ४० हजार रुपये मदत देण्याची घोषणा केली आहे. अर्थात ज्यांच्याकडे ४ हेक्टरपर्यंत शेती आहे त्यांना १.६० लाख रुपयापर्यंत मदत मिळू शकेल. गेली काही वर्षे पाऊस, वादळ, वन्यप्राणी यांच्यामुळे गोव्यातील शेतकरी आणि बागायदार वारंवार नुकसानीचा सामना करत आहेत. पेडणेसारख्या भागात हल्लीच ओमकार हत्तीमुळे चाळीसपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. सत्तरी, पेडणे, डिचोली, धारबांदोडा, फोंडा, सांगे, केपे, काणकोण सारख्या भागात वन्य प्राण्यांकडून शेतीसह बागायतींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. रानडुक्कर, मोर, माकडांच्या उपद्रवामुळे शेतकरी आणि बागायतदार आधीच हैराण असताना पावसाने ऑक्टोबरमध्येही गेले काही दिवस धिंगाणा घातल्यामुळे आलेले पीक खराब होण्याची वेळ आली. आधीच गोव्यात शेती करणाऱ्यांची संख्या कमी होत असताना अशा संकटांमुळे शेतकरी निराश होऊन शेतीपासून दूर जाऊ नये, यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना शक्य तितक्या लवकर आर्थिक मदत करायला हवी. त्यासाठी कृषी खात्याने आपल्या अधिकाऱ्यांना कामाला जुंपून नुकसानीचा तपशील मिळवावा. सरकारने प्रति हेक्टर ४० हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा केली असली तरी ती शेत खराब झालेल्या, पिक पाण्याखाली गेलेल्यांसाठी आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी भाताची कापणी करून ठेवली होती, त्यातील पिकाला पावसामुळे कोंब फुटल्यामुळे असे पीकही वाया जाणार आहे. त्यांचाही विचार करायला हवा. शिवाय ही रक्कम कमी असल्यामुळे प्रती चौरस मीटर ६ रुपये याप्रमाणे हेक्टरी ६० हजार रुपये देण्याची आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी केलेल्या मागणीचाही विचार करायला हवा. शेतकऱ्यांनी पाच महिने मेहनत घेतल्यानंतर पावसाने पिकाचा विध्वंस केल्यामुळे त्यांना चांगली रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून देण्याचा विचार व्हायला हवा. मदतीची घोषणा सरकारने त्वरित केली, ही बाब चांगलीच आहे; मात्र नुकसान भरून निघेल अशी भरपाई मिळावी अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. सरकारने त्या मागणीचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने जाहीर केलेली मदत फक्त शेतीसाठी आहे. बागायतींसाठीही सरकारने नुकसान भरपाई जाहीर करण्याची गरज आहे. बागायतदारांनीही तशी मागणी केली आहे. कारण बिगरमोसमी पावसाने शेतीसह बागायतींचेही मोठे नुकसान केले आहे. सुपारीसारख्या पिकाची नासाडी झाली आहे. पावसामुळे हवालदिल झालेला शेतकरी निराश न होता त्याने पुन्हा नव्या जोमाने कामाला लागावे यासाठी संकटकाळी त्यांच्यासोबत राहण्याची जबाबदारी सरकारची. पाऊस अजूनही पडत आहे. त्यामुळे जे शेत उभे आहे त्यालाही फटका बसण्याची शक्यता आहे. कृषी खात्याने सगळ्या शक्यता पाहून शेतकऱ्यांना चांगली भरपाई द्यावी, हीच अपेक्षा आहे.
