नेपाळमध्ये सत्ता बदल आणि संसद विसर्जित करण्यावरून सुरू असलेल्या राजकीय वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने प्रतिनिधी सभा (संसद) विसर्जित करण्याविरोधात तातडीने अंतरिम स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळली आहे. तथापि, न्यायालयाने या निर्णयावर राष्ट्रपती कार्यालय आणि इतर प्रतिवाद्यांकडून लेखी उत्तर मागवले आहे.
नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने अंतरिम सरकारची स्थापना आणि प्रतिनिधी सभा विसर्जनाच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर प्राथमिक सुनावणी केली. याचिकाकर्त्यांनी संसदेचे विसर्जन त्वरित थांबवण्याची जी मागणी केली होती, ती न्यायालयाने अमान्य केली. न्यायालयाने राष्ट्रपती कार्यालयासह सरकारला 'अंतरिम आदेश का देऊ नये?' याबाबत विचारणा केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांना एका आठवड्याच्या आत लेखी उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्य न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने ही सुनावणी केली. 'जनरेशन झेड' आंदोलनाच्या दबावामुळे माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी ९ सप्टेंबर रोजी राजीनामा दिला. त्यानंतर १२ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्की यांची अंतरिम पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली आणि प्रतिनिधी सभा विसर्जित केली. पंतप्रधानांच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपतींनी ५ मार्च २०२६ रोजी सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे देशात संवैधानिक वाद आणि राजकीय विरोध वाढला आहे. सरकार स्थापन आणि प्रतिनिधी सभा विसर्जनाच्या विरोधात आतापर्यंत डझनहून अधिक याचिका दाखल झाल्या आहेत.
ज्येष्ठ वकील टिकराम भट्टराई, नेपाळ बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे आणि वकील खम्मा बहादूर खाती यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, माजी सरन्यायाधीशांना पंतप्रधान बनवणे संविधानाच्या विरुद्ध आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी ही सरकार 'असंवैधानिक' असून, तिला कोणताही दीर्घकालीन निर्णय घेण्याचा अधिकार नसावा, अशी मागणी केली. आता प्रतिवाद्यांचे लेखी उत्तर आल्यानंतर न्यायालय पुढील सुनावणीत संसद विसर्जन आणि सरकारची स्थापना संविधानाच्या चौकटीत आहे की नाही, हे ठरवणार आहे. या निर्णयाचा परिणाम नेपाळमधील आगामी निवडणुका आणि राजकीय स्थैर्यावर होण्याची शक्यता आहे.
- सुदेश दळवी
