पणजी : ‘‘गोवा रेबीज निर्मूलन मॉडेल’’ (Goa Rabies Elimination Model) सध्या देशभर व विदेशातही चर्चेत आहे. गोव्यात या मॉडेलला भरीव यश मिळाल्यनंतर देशातील १२ राज्ये व २० देशांनी हा मॉडेलवर काम करण्यास सुरूवात केली आहे.
सप्टेंबर २०१७ पासून राज्य सरकार आणि मिशन रेबीज संस्थेने (Mission Rabies Organisation) गोव्यात रेबीज निर्मुलनाचे काम हाती घेतले. व्यापक कार्यक्रम राबवत मानवी रेबीज मृत्यूंचे उच्चाटन करण्यावर भर दिला. त्यात यश मिळवले व ते टिकवून ठेवले आहे. एक महत्त्वाची कामगिरी म्हणून याकडे पाहिले जात असून, वैज्ञानिक जर्नल्समध्ये माहिती प्रसिद्ध झाली आहे.
रेबीजच्या इतिहासात पहिल्यांदाच त्यावर यशस्वी नियंत्रण आणणे व रेबीज गोव्यातून हद्दपार करणे शक्य झाले. त्यानंतर इतर राज्ये व देशांत हा मॉडेल राबवण्यात येत असल्याची माहिती
मिशन रेबीजचे डॉ. अप्पुपिल्लई यांनी दिली. गोवा मॉडेल आता देशातील ३६ जिल्हे व १२ राज्यांत राबवण्यात येत आहे. स्थानिक राज्य सरकारांच्या सहकार्याने ही मोहीम राबवण्यात येत आहे. २० देशांतही गोवा मॉडेल स्वीकारण्यात आला आहे. यासंदर्भातील यशाची माहिती ‘इंटरनल जर्नल्स’मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. आणि जागतिक आरोग्य संघटना ( ) जागतिक प्राणी आरोग्य संघटना () हाताळत आहे.
यावर्षी जानेवारी महिन्यात गोव्यात कुठेही रेबीजची लक्षणे दिसून आली नाहीत. माणसामध्ये व प्राण्यांमध्येही असेही दिसली नसल्याचे डॉ. अप्पुपिल्लाई यांनी स्पष्ट केले. गोव्यात रेबीज निर्मूनाला यश मिळण्यापूर्वी त्याच्या जटील मानवी व प्राण्यांच्या संसर्ग घटनाचक्रामुळे रेबीज हद्दपार करणे अशक्य असे वाटत होते. कित्येक वर्षांपासून लस उपलब्ध असली तरी, त्याकडे दुर्लक्ष होत होते.
जागतिक आरोग्य संघटेची २०३० पर्यंत रेबीजमुळे होणारी मृत्यू शुन्यावर आणण्याचे ध्येय आहे. गोव्याच्या मॉडेलमधून हे आव्हान स्वीकारले आहे. १३ भारतीय राज्यांममध्ये मॉडेल सुरू आहे. केरळा व मुंबईमध्ये रेबीज हाताळणे कठीण वाटत होते. मात्र, आता आशेचे किरण निर्माण झाले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
"गोवा मॉडेल" चे प्रमुख पैलू
भटक्या कुत्र्यांचे लसीकरण करून वाढ नियंत्रणात ठेवणे. २४ तास देखरेख ठेवणे, आपत्कालीन हॉटलाइन व जलद प्रतिसाद पथकांवद्वारे कार्यरत राहणे. कुत्र्यांनी चावा घेणे टाळावे यासाठी जास्त करून मुलांमध्ये जागृती मोहीम राबवणे. लसीकरण प्रयत्नांचा आढावा घेण्यासाठी स्मार्टफोन अॅप वापरणे.
राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रमाचा (एनआरसीपी) भाग म्हणून गोव्याच्या यशापासून शिकण्यासाठी व समान धोरणे अंमलात आणण्यासाठी इतर राज्ये आणि देशांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. २०३० पर्यंत भारतातून रेबीज निर्मूलनासाठी राष्ट्रीय कृती आराखडा ठरवण्यात आला आहे व त्यात गोव्याच्या मॉडेलचा समावेश करण्यात आला आहे.
