न्यायालयाकडून अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर
प्रतिनिधी । गोवन वार्ता
पणजी : लग्नाचे आमिष दाखवून २४ वर्षीय युवतीवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या प्रकरणातील राज्य नागरी सेवेतील कनिष्ठ श्रेणी अधिकाऱ्याला न्यायालयाने अटक न करण्याचा अंतरिम दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने त्याला २५ हजार रुपयांची हमी देणे, चार दिवस पोलीस स्थानकात हजेरी लावणे यासह इतर अटींवर अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. याबाबतचा आदेश म्हापसा येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अपूर्वा नागवेकर यांनी दिला.
तिसवाडीतील २४ वर्षीय युवतीने पणजी महिला पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली आहे. त्यात तिने २७ वर्षीय राज्य नागरी सेवेतील कनिष्ठ श्रेणी अधिकाऱ्याने लग्नाचे आमिष दाखवून लैंगिक अत्याचार केल्याचे म्हटले आहे. तिने दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित अधिकारी आणि पीडितेची १२ मार्च २०२३ रोजी एका कार्यक्रमात ओळख झाली. ओळखीचे रूपांतर मैत्रीत झाले. एप्रिल २०२३ मध्ये अधिकाऱ्याने तिच्याशी लग्न करण्याची इच्छा व्यक्त केली. अधिकाऱ्याने ४ मे २०२३ रोजी त्याच्या फ्लॅटवर व ७ जून २०२५ रोजी घरी तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. तक्रारीची दखल घेऊन पोलीस निरीक्षक रीमा नाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक रूपाली गोेवेकर यांनी अधिकाऱ्याविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ६९, ११५(२) आणि ३५२ कलम अंतर्गत गुन्हा नोंदवला.
अधिकाऱ्याने मेरशी येथील उत्तर गोवा जिल्हा व सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला. या प्रकरणी शुक्रवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. अधिकाऱ्यातर्फे अॅड. दामोदर धोंड यांनी युक्तिवाद केला. संबंधित अधिकाऱ्याची नुकतीच बदली झाली आहे. अधिकाऱ्याला अटक झाल्यास बदनामी होऊन नोकरी जाणार अाहे. प्रौढांमधील संमतीने झालेल्या संबंधांवर उच्च न्यायालयाचे निवाडे सादर करण्यात येणार आहेत. तक्रारदार युवतीने लग्न करण्यासाठी अधिकाऱ्यावर दबाव आणण्यासाठी तक्रार दाखल केली आहे. अटकपूर्व जामिनावर निर्णय होईपर्यंत अटक न करण्याचा अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी केली. न्यायालयाने दोन्ही बाजू एेकून घेतल्यानंतर वरील व इतर अटींवर अधिकाऱ्याला अटक न करण्याचा अंतरिम दिलासा दिला आहे.
