गोवा : ‘होमस्टे’ योजनेंतर्गत मिळणार दोन लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य

निधी मूलभूत सुविधा, बांधकाम, सुशोभीकरणासाठी वापरणे आवश्यक

Story: प्रतिनिधी। गोवन वार्ता |
4 hours ago
गोवा : ‘होमस्टे’ योजनेंतर्गत मिळणार दोन लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य

पणजी : पर्यटन खात्याने होमस्टे (Goa Home stay) आणि बेड अँड ब्रेकफास्ट (bread and breakfast) योजना २०२५ अधिसूचित केली आहे. यानुसार राज्याच्या अंतर्गत भागात (हिंटरलँड Hinterland) महिला स्वयंसाहाय्य गटामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना २ लाख रुपये निधी देण्यात येणार आहे. हा निधी मूलभूत सुविधा, इमारत बांधकाम, सुशोभीकरण आदींसाठी वापरणे आवश्यक आहे. निधी वापराचे प्रमाणपत्र सहा महिन्यांत खात्याला द्यावे लागेल. मदत मिळाल्यावर होम स्टे युनिट किमान दोन वर्षे सुरू असणे आवश्यक आहे. योजनेचा कालावधी पाच वर्षांचा असणार आहे.
खात्याने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार, गोव्यातील समुद्र किनारे (Goan beaches) हीच येथील पर्यटनाची ओळख राहू नये, यासाठी पर्यटन खाते नवीन धोरणे आणत आहे. यानुसार ग्रामीण भागात पर्यटनाच्या (rural tourism) अनुषंगाने स्थनिकांना रोजगार संधी उपलब्ध करणे, त्यांचे कौशल्य विकास करणे, स्थानिक उत्पादनांना मार्केट उपलब्ध करून देणे, पारंपरिक गोमंतकीय वास्तूकला असलेल्या घरांचे संरक्षण करणे, आदींसाठी होमस्टे योजना सुरू केली आहे. तसेच याद्वारे राज्यातील होमस्टेंना व्यवसाय सुलभता देऊन त्यांचे नियमन करणे सुलभ होणार आहे.
ही योजना राज्याच्या ग्रामीण भागात येणाऱ्या सात तालुक्यांसाठी असणार आहे. यामध्ये सत्तरी, धारबांदोडा, सांगे, डिचोली, फोंडा, केपे आणि काणकोण यांचा समावेश आहे. होमस्टे योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीचे ते घर स्वतःच्या मालकीचे असणे आवश्यक आहे. येथे किमान १ तर कमाल ६ खोल्या असणे आवश्यक आहे. येथे जास्तीत जास्त १२ बेडसाठी परवानगी देण्यात येईल. अर्जदार व्यक्ती अथवा तिचे पालक किमान १५ वर्षे त्या पंचायत अथवा नगरपालिका क्षेत्रातील रहिवासी असणे आवश्यक आहे.

व्यावसायिकांकडून मिळणार प्रशिक्षण
इच्छुकांनी ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज करणे, पर्यटन खात्याकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. खात्याकडे नोंदणी असणाऱ्या होमस्टे आणि बेड अँड ब्रेकफास्ट आस्थापनांना वर्षातून एकदा स्थानिक ट्रेड शो मध्ये सहभागी होण्यासाठी कमाल ५० हजार रुपयांची मदत देखील देण्यात येणार आहे. अशा आस्थापनांना पर्यटन खात्याचे ‘टाईम’ सॉफ्टवेअर मोफत दिले जाणार आहे. तसेच त्यांना उद्योग क्षेत्रातील व्यावसायिक लोकांकडून प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याचे अधिसूचनेत म्हटले आहे.             

हेही वाचा