हरियाणामध्ये पराली (पिकांचे अवशेष) जाळण्यावर सरकारने कडक भूमिका घेतली आहे. फतेहाबाद जिल्ह्यात प्रशासनाने याबाबत विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जर कुठल्याही शेतकऱ्याने पराली जाळली तर त्याच्याविरुद्ध राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्देशांनुसार एफआयआर दाखल केले जाईल. याचबरोबर संबंधित शेतकऱ्याच्या नावावर ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ या पोर्टलवर रेड एंट्री केली जाईल. हरियाणात आजही शेतकरी पिकांचे अवशेष जाळतात, पण हरियाणा सरकारने यावर कडक पावले उचलली आहेत.
फतेहाबाद हा जिल्हा हरियाणामध्ये भाताची सर्वाधिक शेती करणारा जिल्हा आहे. भात काढणीनंतर शेतकरी परंपरेनुसार पराली जाळतात. गेल्या काही वर्षांपासून पराली जाळण्याच्या घटनांमध्ये फतेहाबाद जिल्हा आघाडीवर राहिला आहे. यामुळे पर्यावरण प्रदूषणासह आरोग्यविषयक गंभीर समस्या उद्भवत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने पराली व्यवस्थापनावर भर देत कडक पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जिल्हाधिकारी डॉ. विवेक भारती यांनी याची पुष्टी केली. जिल्हा प्रशासन पराली व्यवस्थापनासाठी पूर्णतः कटिबद्ध आहे व यासाठी सर्व नागरिकांचे सहकार्य आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. फसल अवशेष व्यवस्थापन योजनेअंतर्गत गाव पातळीवरील नोडल अधिकारी व उपमंडलस्तरीय निगराणी टीम यांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. हरसेक प्रणालीद्वारे मिळणाऱ्या माहिती व लोकेशनच्या आधारावर हे अधिकारी सतत देखरेख करत आहेत. पराली जाळण्याची माहिती मिळताच तातडीने घटनास्थळी पोहोचून त्यांच्याकडून योग्य ती कारवाई केली जाणार आहे.
पराली जाळणे सिद्ध झाल्यास संबंधित शेतकऱ्यांवर एफआयआर दाखल केली जाईल तसेच ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टलवर त्यांच्या नावावर रेड एंट्री नोंदवली जाईल. एवढेच नाही तर सरकारच्या खरेदी प्रक्रियेत मोठा दंडात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्यांच्या नावावर रेड एंट्री असेल त्यांच्या पिकाची दोन हंगामांपर्यंत सरकारी खरेदी किमान आधारभूत किंमतीवर केली जाणार नाही.
सरकारने पराली व्यवस्थापनासाठी प्रोत्साहनपर योजना देखील सुरू केली आहे. शेतकरी आपल्या परालीच्या गाठी बांधून गोशाळांना देऊ शकतात किंवा पंचायती जमिनीवर साठवणूक करू शकतात. यासाठी त्यांना प्रति एकर १२०० रुपये प्रोत्साहन रक्कम दिली जाईल. ही योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्याबरोबरच पराली व्यवस्थापन सुलभ करण्याचे साधन आहे. फतेहाबाद जिल्ह्यात पराली जाळऱ्यांना ५ हजारपासून ३० हजारांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.
- प्रसन्ना कोचरेकर
