नीती आयोगाचा अहवाल : महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळमध्येही चांगले प्रमाण
गोवन वार्ता
पणजी : गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा राज्यात इलेक्ट्रिक वाहने (इव्ही) नोंदणी किंचित कमी झाली आहे. असे असले तरी संपूर्ण देशाचा विचार करता इव्ही वाहनांचा स्वीकार करण्यात गोमंतकीय आघाडीवर आहेत. नीती आयोगाने नुकत्याच जारी केलेल्या ‘राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी निर्देशांक २०२४’ या अहवालातून ही माहिती मिळाली आहे. अहवालानुसार, गोव्यासह महाराष्ट्र, कर्नाटक, आणि केरळ येथेही खासगी वापरासाठी इव्ही खरेदी करण्याचे प्रमाण चांगले आहे.
अहवालानुसार, आयोगाने २०२४ मध्ये सर्व राज्यांतील एकूण खासगी वाहन नोंदणी आणि यामधील इव्ही वाहन नोंदणीची तुलना केली होती. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून माहिती गोळा करण्यात आली होती. या निर्देशांकात गोव्याने १०० गुण मिळवत ‘अचिव्हर’ ही श्रेणी मिळवली. ई-मोबिलिटीवरील ग्राहकांचा विश्वास, व्यापक जागरूकता, चांगले राज्यस्तरीय प्रोत्साहन यामुळे गोव्यासह वरील तीन राज्यांत इव्ही अधिक प्रमाणात स्वीकारण्यात आली आहे.
यानंतर ओडिशा, तेलंगणा, तामिळनाडू या राज्यांनी अनुक्रमे ९७, ९७ आणि ८३ गुण मिळवले. ईशान्येकडील राज्यात हे प्रमाण अतिशय कमी होते. केंद्र शासित प्रदेशात चंदीगड (९१ गुण), दिल्ली (७१) आघाडीवर होते. या निर्देशांकात इव्ही स्वीकारण्याचे प्रमाण, चार्जिंगसाठी उपलब्ध मूलभूत सुविधा आणि इव्ही क्षेत्रातील तंत्रज्ञान व नावीन्यपूर्ण संशोधन या तीन निकषांवर एकूण गुण देण्यात आले आहेत. या तिन्ही निकषांत मिळून गोवा ४३ गुण मिळवत देशात ११ व्या स्थानी राहिला.
सार्वजनिक इव्ही चार्जरचे प्रमाण कमी
अहवालात म्हटले आहे की, गोव्यात इव्ही वाहनांच्या तुलनेत सार्वजनिक इव्ही चार्जरचे प्रमाण कमी आहे. या क्रमवारीत गोवा २९ गुणांसह देशात १५ व्या स्थानी होता. इव्ही क्षेत्रातील स्टार्ट अप आणि संशोधन, व्यावसायिक इव्ही वाहने स्वीकारणे या निकषांमध्येदेखील गोव्याला कमी गुण मिळाले. राज्य सरकारने इव्हीसाठी केलेली धोरणे, उपक्रम याबाबत गोवा देशात पाचव्या स्थानी राहिला.
