कॅगच्या अहवालातून स्पष्ट : २०२३-२४ पर्यंत ३२,८६७ कोटींचे कर्ज
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : राज्यात यंदा मर्यादेपेेक्षा कमी कर्ज घेतल्याचा दावा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केला आहे. असे असले तरी राज्याची अर्थव्यवस्था रूळावर ठेवण्यासाठी २०२९ पर्यंत तब्बल १३,८६५ कोटी रुपयांचे कर्ज फेडणे बंधनकारक राहणार आहे. यामध्ये कर्जासह व्याजाचाही समावेश आहे.
महालेखापालांनी (कॅग) राज्याच्या अर्थव्यवस्थेविषयी दिलेल्या आकडेवारीत हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. २०२३-२४ पर्यंत राज्यावर ३२,८६७ कोटी रुपयांचे कर्ज होते. कर्ज वाढण्याचे प्रमाण ८.६७ टक्के आहे. कर्ज घेणे तसेच ते वेळच्या वेळी फेडणे यासाठी राज्य सरकारने ‘गोवा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अॅण्ड बजेट मॅनेजमेंट’ (जीएफआरबीएम) हा कायदा २००६ मध्ये मंजूर करून घेतला आहे. मागील पाच वर्षांत राज्याच्या कर्जाच्या प्रमाणात ४६ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. २०१९-२० साली २२,५५४ कोटी रुपयांचे कर्ज होते. २०२३-२४ साली कर्जाचा आकडा वाढून तो ३२,८६७ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
जीएफआरबीएम कायद्यानुसार, अर्थव्यवस्थेचा समतोल राखण्यासाठी वर्षाला ठरावीक कर्ज फेडणे आवश्यक असते. जीएफआरबीएम कायद्यानुुसार, यंदा २०२५-२६ या वर्षात २,०२८ कोटी रुपयांचे कर्ज आणि १,३७० कोटी रुपयांचे व्याज मिळून ३,३९८ कोटी रुपये फेडावे लागतील.
यानंतर २०२६-२७, २०२७-२८ आणि २०२८-२९ या तीन वर्षांत १,०४६७ कोटी रुपये फेडावे लागणार आहेत. २०२६-२७ या वर्षात १,८७० कोटी रुपयांचे कर्ज आणि १,२२३ कोटी रुपयांचे व्याज, असे एकूण ३,०९३ कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. यानंतर २०२७-२८ या वर्षात २,३७७ कोटी रुपयांचे कर्ज आणि १,१०४ कोटी रुपयांचे व्याज, असे एकूण ३,४८१ कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. २०२८-२९ या वर्षी २,९४४ कोटी रुपयांचे कर्ज आणि ९४९ कोटी रुपयांचे व्याज, असे एकूण ३,८९३ कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत.
येत्या तीन वर्षांत कर्जाची वरील रक्कम भरली तरच राज्याची आर्थिक स्थिती कर्ज घेण्यासाठी समतोल आहे, हे सिद्ध होणार आहे.
