जन्मदर वाढीसाठी चीनची अनोखी ‘ऑफर’

Story: विश्वरंग- चीन |
02nd August, 12:12 am
जन्मदर वाढीसाठी चीनची अनोखी ‘ऑफर’

चीनमधील लोकसंख्या दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. चीन सरकार आपल्या घटत्या जन्मदरावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि त्यात वाढ करण्यासाठी सातत्याने नवनवीन उपाययोजना करत आहे. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून १ जानेवारीनंतर जन्माला आलेल्या मुलांच्या आई-वडिलांना सरकार प्रत्येक मुलाचे १ लाख ३० हजार रुपयाची रोख बक्षीस (सबसीडी) देणार आहे. ही रक्कम मूल तीन वर्षांचे होईपर्यंत दिली जाणार आहे, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या उपायामुळे देशातील जन्मदर वाढेल, अशी चीन सरकारला अपेक्षा आहे. सध्या चीनमध्ये प्रजनन दर १.०९ इतका आहे आणि सरकार तो ३ पर्यंत नेण्याचा प्रयत्न करत आहे.

बीजिंगमध्ये घोषित केलेल्या या योजनेनुसार, बाळ जन्माला येताच मुलांना ५०० डॉलर, तर पालकांना १००० डॉलर देण्याची तरतूद आहे. म्हणजेच, एका बाळाच्या जन्मानंतर कुटुंबाला एकूण १५०० डॉलर मिळतील, जे भारतीय रुपयांमध्ये सुमारे १ लाख ३० हजार रुपये होतात. या सबसिडीमध्ये, ज्या मुलांचा जन्म तीन वर्षांपूर्वी झाला आहे, त्यांनाही समाविष्ट करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

चीन सरकारने पित्यांना सबसिडी देण्याचा हा निर्णय एका संशोधन अहवालावर आधारित आहे. फूडान विद्यापीठ आणि हाँगकाँग विद्यापीठाच्या संशोधकांनी जून २०२५ मध्ये तयार केलेल्या एका अहवालात असे म्हटले होते की, पित्यांना आर्थिक मदत दिल्याने जन्मदरात वाढ होऊ शकते.

चीनने १० वर्षांपूर्वीच ‘एकच अपत्य’ हे धोरण मागे घेतले आहे. हे धोरण मागे घेऊनही चीनमधील नागरिकांनी जास्त मुले जन्माला घातलेली नाहीत. त्यामुळे चीनची लोकसंख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. गेल्या वर्षी चीनमध्ये केवळ ९५.४ लाख मुले जन्माला आली आहेत. चीनच्या इनर मंगोलियातील होहोट शहरात तर दुसरे मूल जन्माला घातल्यास ५० हजार युआन म्हणजेच जवळपास ६ लाख रुपये आणि तिसरे मूल जन्माला घातल्यास १२ लाख रुपयांची आर्थिक मदत पालकांना केली जात आहे.

चीनमधील १४ प्रांत सध्या वेगवेगळ्या पद्धतीने जन्मदर वाढवण्यासाठी निर्णय घेत आहेत. देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या सिचुआन प्रांतात बाळ जन्माला आल्यावर पित्यांना २५ दिवसांची सशुल्क सुट्टी देण्याची तरतूद आहे, म्हणजेच या सुट्टीसाठी त्यांना कोणताही आर्थिक तोटा सहन करावा लागणार नाही. त्याचप्रमाणे, शेडोंग प्रांतात १८ दिवसांची सुट्टी, तर शांक्सी आणि गांसूसारख्या प्रांतात ३० दिवसांची सुट्टी देण्याची तरतूद आहे. यापूर्वी पित्यांना केवळ ३ दिवसांची सुट्टी मिळत असे. प्रांतीय स्तरावरील हे प्रयोग यशस्वी झाल्यास, ते संपूर्ण केंद्र स्तरावर लागू केले जाऊ शकतात, जिथे सध्या केवळ ३ दिवसांची सुट्टी देण्याची तरतूद आहे. चीन सरकारचे हे प्रयत्न देशाच्या लोकसंख्या धोरणावर दूरगामी परिणाम करतील, अशी अपेक्षा आहे.

- सुदेश दळवी