शेतकऱ्यांना सक्षम करणारा भारताचा जागतिक आराखडा

समावेशक विकास आणि ग्रामीण समृद्धीच्या दिशेने भारताच्या वाटचालीत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी ही योजना एक क्रांतिकारी पाऊल ठरली आहे. २४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सुरू झालेल्या या योजनेने कोट्यवधी लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या जीवनात खोलवर परिणाम घडवून आणला आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण करणाऱ्या  पूर्णपणे डिजिटल, कार्यक्षम आणि पारदर्शक प्रणालीच्या माध्यमातून राबवली जाणारी ही योजना आज एक जागतिक आदर्श योजना ठरली आहे.

थेट लाभाद्वारे शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण

या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतर होत असल्याने त्यांचे सक्षमीकरण होत आहे. या योजनेत पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार रुपये इतका आर्थिक लाभ थेट त्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येत असून, थेट २ हजार  रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये वितरित केले जातात. थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीच्या (डीबीटी) वापरामुळे मध्यस्थ, विलंब आणि भ्रष्टाचार संपुष्टात आला असून, शंभर टक्के निधी लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचवण्यात येतो. या योजनेच्या अंमलबजावणीपासून आतापर्यंत एकूण ३.६९ लाख कोटींपेक्षा अधिक निधी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला आहे, एवढी मोठी रक्कम या योजनेच्या माध्यमातून थेट लाभार्थ्यांना हस्तांतरित झाल्यामुळे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी ही योजना जगातील सर्वात मोठ्या डिजिटल थेट रोख लाभ हस्तांतरण योजनांपैकी एक ठरली आहे. खरेतर, या योजनेतील आकड्यांचा विचार होणे मर्यादित ठरेल, कारण शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानामुळे ते त्याचा उपयोग उपयोग बी-बियाणे, शेती उपकरणे, शिक्षण, आरोग्य यासाठी करतात हे महत्वाचे आहे.

परिवर्तनकारी पाऊल

आपल्या देशात सुमारे ८५ टक्के शेतकरी हे दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीनधारक आहेत, याचाच अर्थ अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना या योजनेतून मिळणारी आर्थिक मदत पेरणीच्या किंवा पीक कापणीच्या काळात उपयोगी पडते. गरजेच्या काळात या आर्थिक मदतीचा शेतकऱ्याला उपयोग होत असून, त्यामुळे त्याला कोणाकडून कर्ज घेण्याची गरज भासत नाही. त्यामुळे या योजनेकडे केवळ आर्थिक मदत म्हणून न बघता, समावेश, प्रतिष्ठा आणि देशघडणीत शेतकऱ्याचा भागीदार म्हणून ही योजना आपला ठसा उमटवणारी ठरली आहे.

डिजिटल प्रशासनाचे यश

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी या योजनेच्या यशामागे भारताच्या सक्षम डिजिटल पायाभूत सुविधांचा मोठा वाटा आहे. जन धन बँक खाती, आधार ओळख प्रणाली आणि मोबाईल कनेक्टिव्हिटी या (जाम) त्रिसूत्रीमुळे ही योजना देशाच्या कानाकोपऱ्यात कार्यक्षमतेने पोहचवता आली. शेतकऱ्यांची स्वनोंदणी, जमिनीच्या मालकीची पडताळणी आणि थेट लाभ हस्तांतरण हे सर्व पूर्णपणे डिजिटल करण्यात आले आहे. राज्य सरकारांच्या सहकार्याने पीएम - किसान ही योजना एक संपूर्णपणे डिजिटलरित्या समन्वयित शासकीय प्रणाली म्हणून कार्यरत आहे. विविध राज्यांतील जमिनीच्या नोंदी, लाभार्थ्यांची माहिती आणि आर्थिक हस्तांतरण व्यवस्था यांचे एकत्रीकरण करून, शेतकरी-केंद्रित व्यवस्थेची निर्मिती करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ जगात यासारखी कोणतीही योजना पीएम - किसान या योजनेच्या जवळपास पोहोचणारी योजना नाही. आज कृषी क्षेत्रात होत असलेल्या नवोपक्रमामागे पीएम - किसान योजनेच्या प्रभावा असल्याचे दिसून येते. किसान ई-मित्र या व्हॉइस-बेस्ड चॅटबॉटची निर्मिती, अ‍ॅग्री-स्टॅक प्रकल्प यामुळे शेतकऱ्यांना व्यक्तिगत, वेळेवर आणि पारदर्शक सेवा पुरवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, ज्यामुळे भारतीय शेती भविष्यासाठी सज्ज होत आहे.

जागतिक मानके प्रस्थापित केली

जगभरात दारिद्र्य निर्मूलनाचे प्रभावी साधन म्हणून थेट लाभ कार्यक्रमांना मोठ्या प्राणात मान्यता मिळत आहे. तरीही पीएम-किसान काहीतरी वेगळा लाभ देतो, त्याची प्रचंड व्याप्ती, वेग आणि डिजिटल अखंडता यामुळे ते खंडित कृषी समर्थन प्रणालींमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या देशांसाठी एक अनुकरणीय मॉडेल बनले आहे.

IFPRI, FAO, ICAR आणि ICRISAT 1 यासारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यात, कर्जाची उपलब्धता सुधारण्यात, असमानता कमी करण्यात आणि आधुनिक पद्धतींचा अवलंब करायला प्रोत्साहन देण्यामध्ये असलेली पीएम-किसान योजनेची महत्वाची भूमिका अधोरेखित केली आहे. अनेक देशांमधील सशर्त हस्तांतरण योजनांहून वेगळा असलेला, या योजनेचा विश्वास-आधारित, बिनशर्त दृष्टिकोन, सहभागी आणि सन्मान-केंद्रित कल्याणकारी लाभ वितरणातील एक मोठी झेप दर्शवतो.

ग्रामीण विकासाला चालना

पीएम-किसानच्या सकारात्मक प्रभावाची पोहोच वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या पलीकडे आहे. अंदाजित रोकड गुंतवणुकीमुळे ग्रामीण बाजारपेठा पुनरुज्जीवित झाल्या, कृषी-उत्पादनांची मागणी वाढली आणि घरगुती वापराच्या पद्धतींमध्ये सुधारणा झाली. महिलांच्या सक्षमीकरणात, विशेषतः बँक खाती संयुक्तपणे उघडली जातात, अशा ठिकाणी या योजनेने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

याशिवाय, एक समग्र आणि परस्परसंलग्न ग्रामीण विकास परिसंस्था तयार करून, ही योजना मृदा आरोग्य कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम पीक विमा योजना आणि ई-नाम यासारख्या इतर महत्वाकांक्षी योजनांना पूरक ठरली आहे. शेतकऱ्यांसाठी पेन्शन योजना असलेल्या पीएम-किसान मानधन योजनेशी त्याचे एकत्रीकरण, हे भारतातील कृषी कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा जाळे तयार करण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल आहे.

भविष्यासाठीचा दृष्टीकोन

पीएम-किसान ही केवळ आर्थिक सहाय्य देणारी यंत्रणा नाही. भारत सरकारच्या शेतकऱ्याच्या नेतृत्वाखालील विकासाचा हा परिवर्तनकारी दृष्टिकोन आहे. हक्कापासून सक्षमीकरणाकडे, मदतीपासून स्वायत्ततेकडे वळून, ही योजना देश आणि शेतकरी यांच्यातील करार पुन्हा परिभाषित करते.

भारत ५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याची आकांक्षा बाळगत असताना, पीएम-किसान सारखे उपक्रम समावेशक प्रगतीचा पाया रचतात. प्रगत तंत्रज्ञानाचे सातत्याने एकत्रीकरण आणि हवामान बदलाबाबत लवचिकता, शाश्वतता आणि अचूक शेतीवर लक्ष केंद्रित करून, ही योजना परिवर्तनासाठी आणखी प्रभावी शक्ती म्हणून विकसित होण्यासाठी सज्ज आहे.

पीएम-किसान ही विश्वास, तंत्रज्ञान आणि परिवर्तनाची कहाणी आहे. हे भारताचे जगाला दिलेले योगदान आहे, डिजिटल नवोन्मेष आणि राजकीय इच्छाशक्तीसह दूरदर्शी धोरण लाखो लोकांना सक्षम कसे बनवू शकते आणि २१ व्या शतकासाठी प्रशासनाची पुनर्रचना कशी करू शकते, याचे हे एक जिवंत उदाहरण आहे. 

(डॉ. प्रमोद मेहेरदा हे कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव आहेत आणि अरिंदम मोडक हे कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सल्लागार आहेत.)

- डॉ. प्रमोद मेहेरदा आणि अरिंदम मोडक