भारत सरकारने ट्रम्प यांच्या विधानाकडे दुर्लक्ष करत, अर्थव्यवस्थेतील वाढ आणि गुंतवणुकीच्या आकडेवारीने उत्तर दिले आहे. राहुल गांधी यांनी ट्रम्प यांचे विधान वापरून पंतप्रधान मोदींवर टीका केली की, जगालाही भारताची अर्थव्यवस्था का ढासळली हे समजते, फक्त मोदींना नाही.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडे भारताची अर्थव्यवस्था मृत झाली आहे, असे विधान केल्याने मोठा राजकीय आणि आर्थिक वाद निर्माण झाला आहे. हे विधान त्यांनी रशिया व भारताच्या व्यापार धोरणावर टीका करताना केले. यामागे काही पार्श्वभूमी आणि हेतू आहेत, तसेच त्याचे काही संभाव्य परिणामही आहेत. ट्रम्प यांचा दावा आहे की भारत आणि रशिया स्वतःच्या फायद्यासाठी अमेरिकेशी व्यापार करतात, पण अमेरिकेला फायदा देत नाहीत. ते म्हणतात की, भारताने अनेक वेळा अमेरिकन वस्तूंवर जास्त टॅक्स लावला आहे. ते भारताला किंवा भारतीय अर्थव्यवस्थेला प्रत्यक्ष दोष देत नसून, अमेरिकेच्या तुलनेत ती निष्क्रिय किंवा अमेरिकेच्या धोरणांमुळे डबघाईस आल्याचे दाखवायचा प्रयत्न करत आहेत. जरी ट्रम्प यांचे हे निवडणूक प्रचारापासूनचे विधान असले तरी याचा भारतात मात्र विरोधी पक्षांकडून वापर होतो आहे, असे दिसते. जागतिक मंचावर भारताच्या आर्थिक प्रतिमेला यामुळे धक्का बसू शकतो, विशेषतः जेव्हा अशा वक्तव्यांची आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमे पुनरावृत्ती करतात. दुसरीकडे भारत सरकारने ट्रम्प यांच्या विधानाकडे दुर्लक्ष करत, अर्थव्यवस्थेतील वाढ आणि गुंतवणुकीच्या आकडेवारीने उत्तर दिले आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ट्रम्प यांचे विधान वापरून पंतप्रधान मोदींवर टीका केली आहे. याला भारत सरकारने अर्थव्यवस्थेतील आकडे व वाढ दाखवून उत्तर दिले आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राजीव शुक्ला व शशी थरूर यांनी अमेरिकेची टीका अमान्य करून देश प्रगतीपथावर असल्याचे सांगून आपल्या पक्षालाच आरसा दाखवला आहे. यापासून राहुल गांधी काही बोध घेतील, अशी शक्यता नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था ऑगस्टपासून जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था बनणार आहे. सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थात जीडीपीची वृद्धी स्थिर असून समाधानकारक चित्र आहे. रिझर्व्ह बँक आणि सरकार पुढील धोरणांमध्ये संवेदनशील दृष्टिकोन ठेवत आहे. सतत सुधारणा आणि संरचनात्मक सुधारणा केल्यास भारत २०४७ पर्यंत विकसित देश बनण्याच्या दिशेने गतीने पुढे जाऊ शकतो, असा सरकारला विश्वास वाटतो आहे. ट्रम्प यांच्या टॅरिफ युद्धाने जरी सुरुवातीला जगभरात खळबळ उडवली, तरी त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम मात्र वेगळ्याच दिशेने वळले, अमेरिकेला हे पाऊल लाभदायक ठरले नाही, त्यापेक्षा चीन अधिक अडकला. यापूर्वी २०१८ मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना ट्रम्प यांनी चीनसह इतर अनेक देशांवर आयात शुल्क लादले. अमेरिकेतून खरेदी करा, अमेरिकेतच बनवा हे यामागे उद्दिष्ट होते. पण जागतिक व्यापार इतका एकसंध झाला की, अशा टॅरिफनी चीनला झटका देण्याऐवजी अमेरिका आणि तिचे नागरिकच महागाईच्या विळख्यात अडकले. दुसरीकडे चीनमध्ये उत्पादन क्षेत्रातील वाढ थांबली आहे, बेरोजगारी वाढली आहे, तर रिअल इस्टेट क्षेत्र पूर्णपणे अडचणीत आहे. त्यातच लोकसंख्या घट आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी पर्याय शोधण्याचा निर्णय घेतल्याने चीनची एकाधिकारशाही ढासळू लागली
आहे. चीनच्या जागेवर आता भारतासारखा स्थिर, लोकशाही मार्ग अनुसरणारा देश पुढे येत आहे.
आज भारताने अर्थव्यवस्था वाढीचा दर सात टक्क्यांपेक्षा अधिक ठेवला आहे, असे आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी, जागतिक बँक यासारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी म्हटले आहे. उत्पादन क्षेत्रात (मेक इन इंडिया), डिजिटल व्यवहारांमध्ये आणि स्टार्टअप इकोसिस्टिममध्ये भारताने आश्चर्यकारक झेप घेतली आहे. भारताचे मजबूत नेतृत्व, स्थिर धोरणे आणि तरुण कार्यक्षम लोकसंख्या ही आपली मोठी शक्ती आहे. असे असताना ट्रम्प यांनी अर्थव्यवस्थेबाबत केलेले विधान तथ्यहीन आहे. ते निव्वळ राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. ट्रम्प यांचे टॅरिफ धोरण हे केवळ व्यापाराच्या चौकटीत बसणारे नाही, तर त्यात राजकारण, अमेरिकेतील अंतर्गत निवडणूक रणनीती आणि जागतिक सत्ता समतोल यांचा गुंता आहे. भारताने अशा वक्तव्यांकडे अत्यंत धैर्याने आणि व्यावसायिक कुशलतेने प्रतिसाद देणे आवश्यक आहे. टॅरिफ असो वा टीका, भारताला आपली आर्थिक घोडदौड थांबवायची नाही, हे तर स्पष्टच आहे.
