या कायद्यामुळे गोव्यातील हजारो कुटुंबांना सरकार दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत आहे, यात शंका नाही. पण, या निर्णयाचा फायदा मूळ गोमंतकीय कुटुंबांना व्हावा. किमान एक-दोन पिढ्या गोव्यात गेल्या आहेत, अशा कुटुंबांनाच त्याचा फायदा व्हायला हवा.
बेकायदा बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयाने मागितलेल्या माहितीनंतर राज्य सरकारसमोर अशी घरे नियमित करण्यासाठी पर्याय शोधण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. त्यात सरकारी, खासगी आणि कोमुनिदाद जागेतील बांधकामांना कशा प्रकारे संरक्षण देता येईल, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. याचा एक भाग म्हणून सरकारी जमिनीतील अनधिकृत घरांना कायदेशीर करण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. गोव्यात सरकारी जमिनीवर अनधिकृतपणे उभारलेली हजारो घरे असतील. गोव्याच्या कानाकोपऱ्यात सरकारी जागेत घरे, बांधकामे केली आहेत. अशा लोकांच्या घरांचा विचार सरकारने केल्यामुळे हा निर्णय अनेकांना दिलासा देणारा आणि ऐतिहासिक ठरणार आहे. त्यासाठी गोवा भू महसूल कायदा १९६८ मध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयक विधानसभेत सादर झाले असून त्यात कलम ३८ ए चा नव्याने समावेश केला आहे. या कायदा दुरुस्तीप्रमाणे २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वी सरकारी जमीन किंवा शासनाने दिलेल्या जमिनीवर बांधलेली राहती घरे नियमित करण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. हे विधेयक मंजूर झाले आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली तर गोव्यातून हजारोंच्या संख्येने लोक घरे अधिकृत करण्यासाठी अर्ज करतील. कारण गोव्यात अनेकांनी सरकारी जागेत घरे उभारली आहेत,
ज्यांना नेहमी बेकायदा घर म्हणून चिंतेतच जगावे लागते.
उच्च न्यायालयात याचिका असल्यामुळे अनेकांना आपले घर गमावण्याची भीती वाटत आहे. अशा वेळी सरकारने महसूल कायद्यात दुरुस्ती करून ४०० चौरस मीटरपर्यंतच्या घरांसाठी प्रथम श्रेणी मालकी हक्क देण्याची तरतूद केली आहे. अर्थात, सरकारला यातून महसूलही मिळणार आहे. क्लास वन ऑक्यूपन्सीसाठी असलेले शुल्क अर्जदाराला भरावे लागेल. या कायद्यातील दुरुस्तीमुळे दीर्घकाळापासून सरकारी जमिनीवर घर बांधून राहणाऱ्या लोकांना त्यांच्या घरांना कायदेशीर मान्यता मिळेल आणि त्यांना तेथे राहण्याचा हक्क प्राप्त होईल. सरकारने घरासह भोवतालची दोन मीटर जागा संबंधितांना देण्याचे ठरवल्यामुळे उर्वरित जागा सरकार आपल्या ताब्यात घेणार आहे. हे मान्य करून जे लोक अर्ज करतील त्यांनाच मालकी हक्क मिळेल. जे लोक सरकारी जागेत आहेत आणि या कायद्यांतर्गत घर नियमनासाठी अर्ज करणार नाहीत, त्यांच्यावर सरकार आपल्या नियमांप्रमाणे कारवाई करू शकेल. सरकारची अतिक्रमण केलेली जमीन ताब्यात घेण्यासाठी ही उपाययोजना सरकारने केली आहे. या कायद्यामुळे, गावागावांतील अतिक्रमण केलेली सरकारी जमीन एकतर संबंधित व्यक्तींना मिळेल, ज्यातून सरकारला महसूल प्राप्त होईल, आणि उर्वरित जागा सरकार आपल्या ताब्यात घेऊ शकेल. या नवीन कायदा दुरुस्तीत घर नियमनासाठी अर्ज करणारी व्यक्ती १५ वर्षांपासून गोव्यात राहणारी असावी अशी अट आहे तसेच बांधकाम २८ फेब्रुवारी २०१४ पर्यंतचे असावे, असे सरकारने म्हटले आहे. म्हणजे, सरकार कायदा करताना दहा वर्षे मागे गेले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी त्यांच्या कार्यकाळाचा विचार करून लोकांना संधी देणे अपेक्षित होते. परंतु, दहा-अकरा वर्षांपूर्वी जे लोक सरकारचे नेतृत्व करत होते किंवा महसूल मंत्री होते, त्या काळापर्यंत ही योजना मर्यादित ठेवली आहे, हे या योजनेतील एक आश्चर्य आहे. खासगी जागेतील अनधिकृत घरांना कायदेशीर करण्यासाठी आलेल्या कायद्याच्या समान या नव्या दुरुस्तीच्या तरतुदी ठेवल्या आहेत. हा कायदाच अकरा वर्षांनी उशिरा आणला असल्यामुळे, यातील तरतुदीही वेगळ्या असायला हव्या होत्या. आपल्या सरकारचा निर्णय म्हणून किमान २०२२ पर्यंतच्या घरांना न्याय देण्याचा विचार व्हायला हवा होता.
या कायद्यात चुकीची माहिती देणाऱ्यांना शिक्षेची तरतूद केली आहे. चुकीची माहिती देणाऱ्याला २ वर्षे शिक्षा आणि १ लाखापर्यंत दंड असेल, ही बाब योग्य आहे. विशेष म्हणजे मालकी मिळाल्यानंतर पुढील २० वर्षे मालमत्ता विकता येणार नाही. या कायद्यामुळे गोव्यातील हजारो कुटुंबांना सरकार दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत आहे, यात शंका नाही. पण, या निर्णयाचा फायदा मूळ गोमंतकीय कुटुंबांना व्हावा. किमान एक-दोन पिढ्या गोव्यात गेल्या आहेत, अशा कुटुंबानाच त्याचा फायदा व्हायला हवा. अर्जदाराचे आई - वडील गोमंतकीय होते अशी अट त्यात असायला हवी. अन्यथा, मूळ गोमंतकीय आपल्या गावात दोनशे चौरस मीटरमध्ये घर बांधून आहे, त्याला आणि शहरी भागात कोट्यवधींची जमीन बळकावून परप्रांतीय घरे बांधून राहतात, त्यांनाही एकाच तागडीत तोलल्यासारखे होईल. या कायद्यात त्यासाठीच आवश्यक तरतूद गरजेची आहे.
