मुंबई : पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या (PMC Bank) आर्थिक गोंधळात आणखी एक गंभीर प्रकरण उजेडात आले आहे. ‘पृथ्वी रिअल्टर्स अ‍ॅण्ड हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीला बँकेने ८७.५ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात एकाही रुपयाचा व्यवहार न होता ही थकबाकी आता १५० कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
ही माहिती दीपक सिंघानिया अ‍ॅण्ड असोसिएट्स या चार्टर्ड अकाउंटंट फर्मने केलेल्या फॉरेन्सिक ऑडिटमधून समोर आली आहे. त्यांनी कर्ज मंजुरीचे दस्तऐवज, मॉर्गेज डीड्स आणि बँक स्टेटमेंट्सची तपासणी केली. त्यानुसार, १० कोटींच्या मॉर्गेज ओव्हरड्राफ्टपासून सुरुवात झालेले हे कर्ज पुढे ८७.५ कोटींपर्यंत वाढवण्यात आले. वसईमधील जमीन तारण ठेवत कंपनीने उचलल्याचे म्हटले होते. मात्र, २०१२ नंतर या खात्यात कोणताही व्यवहार झाला नाही.
ऑडिटमध्ये स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, बँकेकडून कर्जाची रक्कम वितरित झाल्याचे कोणतेही ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत. मात्र, व्याजाची नोंद सतत वाढत गेली आणि थकबाकी १५० कोटींपर्यंत पोहोचली. हे प्रकरण जेव्हा आर्बिट्रेशन ट्रायब्युनलसमोर पोहोचले, तेव्हा पॅनलने याला केवळ प्रशासकीय चूक न मानता एक नियोजित आर्थिक फसवणूक ठरवले. बनावट कागदपत्रे, चुकीची माहिती आणि ओळखीचा गैरवापर याकडे निर्देश करत, न्यायालयीन मार्गाने सुनावणी होणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
सध्या प्रकरण नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्युनल (एनसीएलटी) समोर प्रलंबित आहे. जेव्हा प्रत्यक्ष रक्कमच वितरित झाली नाही, तेव्हा कायदेशीरदृष्ट्या ती वसूल कशी केली जाऊ शकते? असा प्रश्न सुनावणी दरम्यान विचारला जाऊ शकतो. विशेषज्ञांच्या मते, हे प्रकरण बँकिंग क्षेत्रातील पारदर्शकता, कर्ज प्रक्रियेतील नियमन आणि उत्तरदायित्व यासाठी भविष्यातील एक महत्त्वाचा संदर्भ ठरू शकतो.
