फ्रान्सने पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याने पश्चिम आशियातील राजनैतिक चित्र बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉ यांनी सप्टेंबरमध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेत अधिकृत मान्यता देण्याचा प्रस्ताव मांडणार असल्याचे स्पष्ट केले. जी-७ गटातील फ्रान्स हा असा पहिला देश ठरणार आहे, जो पॅलेस्टाईनच्या सार्वभौमत्वाला मान्यता देणार आहे.
हा निर्णय गाझामधील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर घेतला गेला असून, तेथील मानवीय संकटावर लक्ष वेधणे हे फ्रान्सचे प्राथमिक उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले जात आहे. मॅक्रॉ यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, गाझामधील युद्ध त्वरित थांबले पाहिजे आणि पॅलेस्टिनी जनतेला स्वातंत्र्याचा हक्क मिळाला पाहिजे. याउलट, इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी हा निर्णय दहशतवादास प्रोत्साहन देणारा ठरतो, असा तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. अमेरिकेनेही याला ‘घाईगडबडीचा आणि अशाश्वत’ पाऊल ठरवत नापसंती व्यक्त केली आहे. पॅलेस्टिनियन प्राधिकरणाने या निर्णयाचे स्वागत करताना युरोपमधील इतर देशांनाही असे पाऊल उचलण्याचे आवाहन केले आहे. याआधी स्पेन, नॉर्वे आणि आयर्लंड यांनी यावर्षी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली होती. आता फ्रान्ससारख्या प्रभावशाली देशाचा पाठिंबा मिळाल्याने पॅलेस्टाईनच्या राष्ट्रनिर्मितीच्या प्रयत्नांना जागतिक व्यासपीठावर नवी चालना मिळू शकते. भारताच्या भूमिकेकडे पाहिल्यास, भारताने १९७४ मध्येच पॅलेस्टिनियन लिबरेशन ऑर्गनायझेशनला (पीएलओ) अधिकृत मान्यता दिली होती. १९८८ मध्ये पॅलेस्टाईनने स्वतःला स्वतंत्र राष्ट्र घोषित केल्यानंतर भारताने त्याला मान्यताही दिली होती आणि नवी दिल्लीत पॅलेस्टिनी दूतावास उघडण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, गेल्या दोन दशकांपासून भारत इस्रायलशीही सामरिक, आर्थिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित करत आला आहे. त्यामुळे भारताची भूमिका सध्या संतुलित आणि ‘वेट अँड वॉच’ अशीच राहिली आहे.
फ्रान्सच्या या निर्णयामुळे भारतावरही जागतिक दबाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. भारताने अनेकदा दोन राष्ट्रांच्या उपाययोजनेचा (टू स्टेड सॉल्यूशन) पाठिंबा दिला असला तरी, गाझामधील सध्याच्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर त्याची भूमिका मवाळ राहणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. पॅलेस्टिनी अधिकारांना पाठिंबा देतानाच भारत मानवी हक्कांचे उल्लंघन थांबवण्याचे आवाहन करू शकतो आणि इस्रायलशी सहकार्य कायम राखत, मध्यस्थाची भूमिका घेण्याचा प्रयत्न करू शकतो.
या घडामोडींमुळे पश्चिम आशियात नव्या राजनैतिक समीकरणांची सुरुवात होण्याची चिन्हे आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघात पॅलेस्टाईनला पूर्ण सदस्यत्व देण्याची मागणी पुन्हा जोर धरू शकते. युरोपातील यूके, जर्मनी यांसारखे देश पुढे काय भूमिका घेतात, यावर या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम अवलंबून असतील. जागतिक स्थैर्य आणि शांतीच्या दृष्टीने हे पाऊल निर्णायक ठरू शकते किंवा नव्या संघर्षाला तोंड फोडू शकते.
- सचिन दळवी
