१५ वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचारप्रकरणी पुराव्याअभावी मुक्तता
पणजी : गर्भाचे अवशेष जतन करण्यात झालेल्या घोर निष्काळजीपणामुळे डीएनए अहवाल निर्णायक आला नाही. तसेच पीडित मुलीने दिलेल्या जबाबात विसंगती आढळून आली आहे. त्यामुळे १५ वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे सिद्ध झाले नाही, असे निरीक्षण नोंदवून बाल न्यायालयाने संशयित विवाहिताची पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका केली आहे. याबाबतचा आदेश बाल न्यायालयाचे अध्यक्ष सई प्रभुदेसाई यांनी दिला आहे.
या प्रकरणी मायणा कुडतरी पोलिसांनी डिसेंबर २०२० मध्ये गुन्हा दाखल केला होता. सासष्टी तालुक्यातील १५ वर्षीय मुलीची तब्येत ठीक नसल्यामुळे तिला नातेवाईकांनी डिसेंबर २०२० मध्ये दवाखान्यात नेले होते. तिथे तिची चाचणी केली असता, ती १७ आठवड्याची गरोदर असल्याचे समोर आली. डॉक्टरांनी याबाबत पोलिसांना माहिती दिली. त्यानुसार, पीडित मुलीच्या नातेवाईकांनी तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणी मुलीचा जबाब बिगर सरकारी संस्थेमार्फत घेण्यात आला. त्यात तिच्यावर संशयित विवाहिताने सप्टेंबर २०२० मध्ये लैंगिक अत्याचार केल्याचे समोर आले. त्यानुसार, पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून कर्नाटकातील विवाहिताला अटक केली. या प्रकरणी पोलिसांनी तपास पूर्ण करून १५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी बाल न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. या प्रकरणी न्यायालयाने प्रथमदर्शनी पुराव्याची दखल घेऊन संशयितावर आरोप निश्चित करून खटला सुरू केला. दरम्यान, या प्रकरणी न्यायालयाने पीडित मुलीची तसेच तिच्या नातेवाईकांची उलटतपासणी घेतली असता, त्यात विसंगती असल्याचे समोर आले. तसेच गर्भाचा अवशेष जतन करण्यात झालेल्या घोर निष्काळजीपणामुळे डीएनए अहवाल निर्णायक आला नाही. या प्रकरणी संशयितातर्फे अॅड. कौतुक रायकर यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करून वरील मुद्दे मांडले. न्यायालयाने दोन्ही बाजू एेकून घेतल्यानंतर वरील निरीक्षण नोंदवून संशयिताची पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका केली.
पीडित मुलगी, नातेवाईकांच्या जबाबांमध्ये विसंगती
न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान पीडित मुलगी आणि तिच्या नातेवाईकांची उलटतपासणी झाली असता, त्यांच्या जबाबांमध्ये काही विसंगती आढळून आल्या. तसेच गर्भाचा अवशेष जतन करण्यात झालेल्या घोर निष्काळजीपणामुळे डीएनए अहवाल निर्णायक आला नाही.
