२०१४ च्या कर्नाटकातील अपघात प्रकरणावर न्यायमूर्ती नरसिंह व महादेवन यांच्या खंडपीठाचा स्पष्ट निर्वाळा
नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयाने एका विमा कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या भरपाई संदर्भात मोठा निर्णय दिला आहे. जर एखाद्या चालकाचा निष्काळजीपणामुळे किंवा स्टंट करताना किंवा बेफिकिरपणे गाडी चालवताना मृत्यू झाला तर विमा कंपन्या त्याच्या कुटुंबाला भरपाई देण्यास बांधील राहणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) एका प्रकरणी निवाडा करताना म्हटलं आहे. स्टंट करणाऱ्यांसाठी न्यायालयाचा हा निर्णय मोठा संदेश मानला जात आहे. न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने मृताची पत्नी, मुलगा आणि पालकांची भरपाईची मागणी फेटाळून लावली.
सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय २०१४ साली एका अपघातासंबंधी दिला आहे. हा अपघात १८ जून २०१४ रोजी झाला होता. कर्नाटकातील (Karnataka) एन.एस. रवीश मल्लासंद्रा नामक तरूण आपल्या कुटुंबासोबत प्रवास करत असताना मैलानहल्ली गेटजवळ त्याचे कारवरील नियंत्रण सुटले, आणि कार उलटली. या अपघातात रवीश गंभीर जखमी होऊन त्याचा मृत्यू झाला होता.
रवीशच्या कुटुंबाने युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीकडून ८० लाख रुपयांची भरपाई मागितली होती. परंतु पोलिसांच्या आरोपपत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे की हा अपघात रवीशच्या निष्काळजीपणामुळे झाला. दरम्यान, मोटार अपघात न्यायाधिकरणाने कुटुंबाची मागणी फेटाळून लावली होती. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने २३ नोव्हेंबर २०१४ रोजी कुटुंबाचे अपील फेटाळून लावले.
न्यायाधीश पीएस नरसिंह आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन याचिकेवर सुनावणी करत होते. त्यांनी मृताच्या कुटुंबाला दिलासा दिला नाही. खंडपीठाने म्हटले आहे की, जेव्हा अपघात कोणत्याही बाह्य कारणाशिवाय जीव गमावलेल्या व्यक्तीच्या चुकीमुळे झाला असेल तेव्हा कुटुंब विमा कंपनीकडून (Insurance company) पैसे मागू शकत नाही.
