नवी दिल्ली : देशातील अ‍ॅप आधारित कॅब सेवा देणाऱ्या ओला, उबर यांसारख्या ॲग्रीगेटर कंपन्यांना आता पीक अवर्समध्ये मूळ भाड्याच्या दुप्पट दराने भाडे आकारण्याची अधिकृत परवानगी केंद्र सरकारने दिली आहे. रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने 'मोटर वाहन ॲग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे २०२५' नुकतीच जाहीर केली असून, या अंतर्गत विविध नव्या अटी लागू करण्यात आल्या आहेत.
या नव्या नियमांनुसार, जेव्हा प्रवासी मागणी अत्यंत जास्त असते अशा पीक अवर्समध्ये कॅब कंपन्या आता मूळ भाड्याच्या २ पट दराने शुल्क आकारू शकतील. याआधी ही मर्यादा १.५ पट इतकी होती. तसेच नॉन-पिक अवर्समध्ये कॅब कंपन्यांना भाडे मूळ दराच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यास मनाई आहे. नवीन नियमानुसार किमान भाडे हे ३ किलोमीटरच्या अंतरासाठी निश्चित करण्यात आले असून, त्यामागे ‘डेड मायलेज’ (म्हणजेच प्रवाशाला एका ठिकाणावरून उचलण्यासाठी चालकाने रिकाम्या फेऱ्यांमध्ये केलेला प्रवास )साठी चालकाला योग्य मोबदला मिळावा हा हेतु आहे.
केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, राज्य सरकारच वेगवेगळ्या वाहन प्रकारांसाठीचे मूळ भाडे निश्चित करेल आणि तेच ॲग्रीगेटर कंपन्यांनाही बंधनकारक राहील. केंद्राने राज्य सरकारांना हे मार्गदर्शक तत्त्वे पुढील तीन महिन्यांत अंमलात आणण्याची शिफारस केली आहे. ड्रायव्हर किंवा प्रवाशाने विनाकारण राईड रद्द केल्यास, संबंधित व्यक्तीवर एकूण भाड्याच्या १० टक्के दंड (कमाल १०० रुपये) आकारला जाईल. यामुळे सेवा अधिक शिस्तबद्ध होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
सरकार लवकरच एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल सुरू करणार आहे ज्या द्वारे कॅब कंपन्यांना लायसन्स मिळवण्यासाठी अर्ज करता येणार आहे. या परवान्यासाठीचे शुल्क ५ लाख रुपये असून ते पाच वर्षांसाठी वैध राहील. चालकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने, कंपन्यांना आता आपल्या प्रत्येक चालकासाठी किमान ५ लाखांचा आरोग्य विमा आणि १० लाखांचा टर्म इन्शुरन्स देणे बंधनकारक असेल. त्याचप्रमाणे ग्राहकांच्या तक्रारी हाताळण्यासाठी प्रत्येक एग्रीगेटरने एक तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त करणे गरजेचे ठरणार आहे.
नवीन नियमांनुसार, आठ वर्षांहून अधिक जुन्या गाड्या सेवेत वापरता येणार नाहीत. कॅब सेवांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या सर्व गाड्या ८ वर्षांपेक्षा नवीन असाव्यात, अशी अट घालण्यात आली आहे. या बदलांमुळे ग्राहकांना पारदर्शक सेवा, चालकांना आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा मिळेल, तर राज्य सरकारांना कॅब सेवा अधिक नियंत्रित करता येणार आहेत, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
