नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीमध्ये मोठा बदल करण्याची तयारी सुरू केली असून, १२ टक्के जीएसटी स्लॅब हटवण्याचा विचार सुरू आहे. यामुळे सामान्य ग्राहकांना थेट दिलासा मिळू शकतो, विशेषतः मध्यम आणि निम्न उत्पन्न गटातील कुटुंबांना ज्यांचे बहुतांश खर्च १२ टक्क्यांच्या करस्लॅबमधील वस्तूंवर होतात.
हाती आलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार १२ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये येणाऱ्या अनेक दैनंदिन वापरातील वस्तूंना थेट ५ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये आणण्याबाबत विचाराधीन आहे. यामुळे या वस्तू स्वस्त होतील आणि सामान्य ग्राहकांचा आर्थिक भार कमी होईल. या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषदेच्या पुढील बैठकीत घेतला जाण्याची शक्यता आहे. ही बैठक चालू महिन्यात बोलावली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. परिषद बैठक होण्यापूर्वी राज्यांना किमान १५ दिवसांचा नोटीस देणे आवश्यक असते.
जीएसटी प्रणालीत सुधारणा अपेक्षित
२०१७ साली देशभरात लागू झालेल्या जीएसटी प्रणालीला आता आठ वर्षे पूर्ण होत असून, केंद्र सरकार ही व्यवस्था आणखी सुलभ व उपभोक्तानुकूल करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलत आहे. या बदलांमुळे ज्या वस्तूंवर सध्या १२ टक्के जीएसटी आकारला जातो—जसे की चपला, मिठाई, काही कपडे, डेअरी उत्पादने—त्या वस्तू स्वस्त होणार आहेत.
लक्झरी वस्तूंवरील सेसमधील बदलाचाही विचार
कार, तंबाखू, पान मसाला आणि कोल्ड ड्रिंक्स यांसारख्या महागड्या वस्तूंवर सध्या अतिरिक्त उपकर (सेस) आकारला जातो. हा सेस आता थेट संबंधित जीएसटी दरात समाविष्ट करण्याच्या दिशेने विचार सुरू आहे. यामुळे करप्रणालीत पारदर्शकता वाढेल, कर संकलनात वाढ होईल आणि व्यापाऱ्यांसाठीही कर भरताना प्रक्रिया सोपी होईल. राज्य सरकारांनी या प्रस्तावाला सहमती दिल्यास, देशभरात अनेक आवश्यक वस्तू स्वस्त होतील आणि महागाई कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास वर्तवला जात आहे.
