राज्यपालांनी सरकारच्या उणिवा दाखवल्यास दूर करू!

पणजी : राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांनी राज्यात विविध उपक्रम सुरू केले आहेत. लोकांच्या भेटी घेऊन ते विविध समस्या जाणून घेत आहेत. सरकार किंवा प्रशासनामध्ये काही उणिव वा कमतरता जाणवल्यास त्यांनी ती सरकारच्या कानावर घालावी. सरकार वा प्रशासनातील उणिवा दूर करण्यास सरकार कटीबद्ध आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.

राजभवनात रविवारी ‘अन्नधन’ योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. तसेच कर्करोग व डायलिसीस रुग्णांना मदतीचे वितरण करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत बोलत होते.

कार्यक्रमाला केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, राज्यपालांचे सचिव संजीव गावस देसाई व इतर मान्यवर उपस्थित होते. विविध पुस्तकांच्या विक्रीतून राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांना रॉयल्टी मिळाली आहे, ती ते अन्नदानासाठी विविध संस्थांना प्रदान करणार आहेत.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांनी इतिहास व मंदिरांवर आधारीत विविध भाषांतून पुस्तके लिहिली आहेत. गोव्यातील मंदिरांवरही त्यांनी पुस्तके लिहिलेली आहेत. त्यांची पुस्तके विद्यार्थी तसेच अभ्यासकांना मार्गदर्शक ठरणार आहेत. विविध उपक्रमांतर्गत राज्यपाल गोव्यातील मंदिरे तसेच जनतेला भेटत आहेत. जनतेला भेटून त्यांच्या समस्या जाणणारे ते पहिले राज्यपाल आहेत. पुस्तकातून मिळणारी रॉयल्टी ते समाजकार्यात खर्च करणार आहेत. त्यांचे हे कार्य उल्लेखनीय असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले.

डायलिसीस व कर्करोगाचे रूग्ण राज्यात वाढत आहेत. व्याधींपासून रक्षण करण्यासाठी लोकांनी योग्य प्रकारचे आचरण व योग्य आहार घेण्याची गरज आहे. डायलिसीस व कर्करोगाची वाढती संख्या धोकादायक असल्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.

यावेळी कर्करोग व डायलिसीसच्या रूग्णांना आर्थिक मदतीचे वितरण करण्यात आले.

राज्यपाल राजभवनचे नव्हे तर जनतेचे असायला हवेत : राजेंद्र आर्लेकर

राज्यपाल हे राजभवनचे असता कामा नयेत तर ते जनतेचे असायला हवेत. राज्यपाल पिल्लई हे लोकांना भेटून त्यांच्या समस्या जाणून घेत आहेत. तसेच ते विविध उपक्रम राबवित आहेत. खऱ्या अर्थाने ते जनतेचे राज्यपाल बनलेले आहेत. त्यांच्या कार्याचे अनुकरण इतर राज्यपालसुद्धा करू लागले आहेत, असे केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी सांगितले.

सरकारने योजना पुढे न्यावी : राज्यपाल

पुस्तकांच्या रॉयल्टीतून जमा झालेली रक्कम या योजनेसाठी मी खर्च करणार आहे. ही रक्कम तीन महिने पुरणे शक्य आहे. यानंतर गोवा सरकारने योजना पुढे नेण्यासाठी आवश्यक ती तरतूद करायला हवी. घटना ही सर्वोच्च आहे, असे हल्लीच सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे. घटनेत ‘वी द पीपल..’असा उल्लेख आहे. घटना सर्वोच्च आहे, याचा अर्थ आम्ही लोक सर्वोच्च आहोत, असा होतो असे राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई अध्यक्षीय भाषणात म्हणाले.