संयुक्त मामलेदार चौकशीच्या घेऱ्यात : फोंडा पोलीस, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार
पणजी : नोकरी मिळवण्यासाठी बनावट आर्थिक दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) प्रमाणपत्राचा वापर केल्याची तक्रार एका संयुक्त मामलेदाराविरोधात दक्षता खात्याकडे आली आहे. या प्रकरणी सखोल चौकशी करण्यासाठी दक्षता खात्याने राज्य सरकारकडे परवानगी मागितली आहे, ज्यामुळे या प्रकरणात गुंतलेले अनेकजण अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
या प्रकरणी तक्रारदाराने फोंडा पोलीस आणि दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही तक्रार सादर केली आहे. या तक्रारींच्या आधारे, दक्षता खात्याने सरकारकडे चौकशीसाठी परवानगी मागितली आहे. दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी या संदर्भात उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवला आहे. यापूर्वीही बनावट ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देऊन नागरी सेवेत भरती झालेल्या एका उमेदवाराला सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते. त्यामुळे चौकशीत दोषी आढळल्यास या संयुक्त मामलेदारालाही सेवेतून बडतर्फ होण्याची झळ बसू शकते.
गोवा लोकसेवा आयोगाने २०२३ मध्ये तीन मामलेदार पदांसाठी जाहिरात काढली होती, ज्यासाठी ३५८ अर्ज आले होते. यापैकी ५ अर्ज ईडब्ल्यूएस श्रेणीतील उमेदवारांचे होते आणि ज्या संयुक्त मामलेदाराविरोधात तक्रार आहे, तो अंतिम प्रक्रियेत निवडला गेला होता. तक्रारदाराने संबंधित संयुक्त मामलेदाराच्या वडिलांच्या नावे मोठ्या प्रमाणात जमीन असतानाही त्याला ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र कसे मिळाले, याची चौकशी करण्याची आणि प्रमाणपत्र देणाऱ्या मामलेदारावरही कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
गोव्यात अनेक ठिकाणी बनावट ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रे देण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडत आहेत. अर्जदाराची वस्तुस्थिती तपासण्यासाठी योग्य यंत्रणा नसल्यामुळे असे प्रकार होत असून याचा फटका पात्र उमेदवारांना अनेकदा बसत असल्याचे मत एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केले. दरम्यान या प्रकरणाच्या चौकशीनंतर ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि कठोरता येण्याची शक्यता आहे.
