सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
नवी दिल्ली: भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, विक्री करार (मालमत्ता विक्री करारपत्र) जर सहीनंतर चार महिन्यांच्या आत नोंदणीकृत झाला नाही, तर तो नोंदणी कायदा, १९०८ नुसार वैध मानला जाऊ शकत नाही. हा महत्त्वपूर्ण नियम खरेदीदार आणि विक्रेत्यांचे संरक्षण करतो आणि व्यवहार कायदेशीर आणि वेळेत पूर्ण व्हावेत याची खात्री करतो.
न्यायालयाने नमूद केले की, कोणताही मालमत्तेचा हक्क हस्तांतरण करणारा दस्तऐवज नोंदणीसाठी अनिवार्य आहे. नोंदणी कायद्यातील कलम २३ नुसार, अशा दस्तऐवजाची नोंदणी, त्याच्या अंमलबजावणीच्या तारखेपासून चार महिन्यांत होणे आवश्यक आहे. तसेच कलम २४ मध्ये नमूद आहे की, जर करारावर अनेक व्यक्तींनी वेगवेगळ्या वेळी सही केली असेल, तर शेवटची सही ज्या दिवशी झाली त्यापासून चार महिन्यांच्या आत दस्तऐवज नोंदणीसाठी सादर करणे आवश्यक आहे.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की, करारपत्रावर सर्व व्यक्तींनी प्रत्यक्षपणे त्या लिखित तारखेलाच सही केली पाहिजे. कलम ३४ नुसार, नोंदणी कार्यालयास चार महिन्यांनंतरही दस्तऐवज स्वीकारण्याचा अधिकार आहे, पण तोही फक्त पुढील चार महिन्यांच्या आत आणि विलंबाचा योग्य कारणासहित दंड भरल्यासच.
हा निर्णय न्यायमूर्ती सुधांशु धुलिया आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने दिला. हे प्रकरण हैदराबादजवळील सुमारे ५३ एकर जमीन असलेल्या मोठ्या वादग्रस्त मालमत्तेसंदर्भात होते.
तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिला दणका
पूर्वी, तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला होता की, विक्री करार कित्येक वर्षांनी नोंदवला गेला असला तरी तो वैध आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला अमान्य करून तो रद्द केला.
