मुख्यमंत्र्यांच्या खात्यावर जाहीर टीका करून त्यानंतर आदिवासी समाजाला पुढे करून गावडेंनी सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्नही केला. या साऱ्या गोष्टी भाजपने गांभीर्याने घेतल्या. त्यामुळेच आज गावडे यांना मंत्रिपद गमवावे लागले. संघर्षातून पुढे आलेल्या एका नेत्याच्या राजकीय भवितव्याला इथे ब्रेक लागला आहे.
गे ले काही दिवस गोव्यात बराच राजकीय धुरळा उठला होता. एका मंत्र्याचा वाद शमत नव्हता आणि दुसऱ्या मंत्र्याने सरकारला वेठीस धरले. भाजपमध्ये अशा प्रकारचा बेशिस्तपणा पूर्वी दिसत नव्हता. काही वेळा दिसला, त्यावेळी भाजपने त्या मंत्र्यांना त्यांची जागा दाखवण्याचा प्रयत्नही केला. मनोहर पर्रीकर यांचे सरकार असताना २० वर्षांपूर्वी एका मंत्र्याला हटवल्यानंतर त्यांचे सरकार कोसळले होते. पण भाजपने आपल्या निर्णयाशी समझोता केला नाही. त्यानंतर पार्सेकर मुख्यमंत्री असताना आणि त्यानंतर डॉ. प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री झाल्यानंतर काही वेळा सरकारमधील घटक असलेल्या काही पक्षांच्या मंत्र्यांना हटवण्यात आले. २०२२ नंतर भाजपने सरकार स्थापन केले, त्यावेळी काँग्रेसमधून आलेल्या अनेकांना सरकारमध्ये महत्त्वाची पदे मिळाली. काँग्रेसमधून दोन वेळा पक्षांतर करून नेते भाजपात आले. भाजपात आलेल्यांनी भाजपची संस्कृती, शिस्त अंगिकारली नाही. अनेकांना आजही भाजपच्या शिस्तीशी काही देणे घेणे नाही. अनेक मंत्री कॅबिनेट बैठकांनाही येत नाहीत. काँग्रेसमधील संस्कृती भाजपात आणण्याचा काही जणांचा प्रयत्न असतो. या सगळ्या गोष्टींकडे कसरत सुरू असताना मंत्री गोविंद गावडे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या खात्यावरच टीका केली. त्यापूर्वी त्यांनी एका सरकारी अधिकाऱ्याला फोनवरून धमकावतानाही ‘मुख्यमंत्र्यांना जाऊन सांग’ असे म्हणून पक्षाचा रोष ओढवून घेतला होता. यावेळी तर मुख्यमंत्र्यांच्या खात्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून त्यांना दुखवले. गोविंद गावडे हे मुख्यमंत्र्यांचे चांगले मित्र, त्यामुळे मुख्यमंत्री त्यांना नेहमी अभय देतात, असाच सर्वांचा समज झालेला. यावेळी गावडे यांनी केलेल्या विधानामुळे भाजप आणि मुख्यमंत्रीही नाराज झाले होते. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी तर गावडे यांच्यावर कारवाई होईल, असे आधीच स्पष्ट केले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनीही गावडे यांच्यावर पक्ष योग्य ती कारवाई करेल, असे जाहीर केले. गावडे यांनी घातलेल्या गोंधळाचा संपूर्ण अहवाल दिल्लीला पाठवल्यानंतर तिथून कारवाई करण्यास सांगण्यात आले. त्यापूर्वी बी. एल. संतोष गोव्यात आले, त्यावेळी दामू नाईक हे त्यांच्यासोबत पाच तास चर्चेसाठी राहिले होते. त्या भेटीतही दामू नाईक यांनी गोव्यातील काही प्रस्तावित बदलांविषयी संतोष यांच्याकडे बाजू मांडली. दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींनी गावडे यांच्यावर कारवाईला हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी गावडे यांना मंत्रिमंडळातून हटवले. राज्यपालांनी त्या विषयीच्या प्रस्तावावर सही केल्यामुळे गावडे यांच्या मंत्रिपदाची कारकीर्द तूर्तास इथे स्थगित झाली आहे. गेली सुमारे आठ वर्षे गावडे भाजप सरकारमध्ये मंत्री होते. आदिवासी समाजातून आलेले वजनदार नेते अशीच त्यांची ओळख होती. सभापती रमेश तवडकर यांच्याशीही त्यांनी अनेकदा शाब्दिक द्वंद करून शत्रुत्व घेतले. तवडकर आणि गावडे यांच्यात भाजपने एकदा समझोताही घडवून आणला होता. गावडे यांनी सुदिन ढवळीकर यांच्याशीही वैर घेतले होते. शेवटी मुख्यमंत्र्यांच्याच खात्यावर टीका केल्यामुळे त्यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू देण्याची वेळ आली.
आदिवासी समाजातील नेत्यांची मोट बांधण्यासाठी गोविंद गावडे सक्रिय होते. पण सध्या जे आदिवासी समाजातील नेते निवडून आलेले आहेत, त्यातील एकाही नेत्याशी त्यांची जवळीक नव्हती. भाजपने आदिवासी समाजात असलेली ही फूट पाहिली. एक गट गावडे यांच्या बाजूने, तर दुसरा गट तवडकर यांच्या बाजूने. भाजपने योग्य संधी साधून गावडे यांना मंत्रिमंडळातून बाहेर केले. भाजप शिस्तीला किती महत्त्व देतो, हेही या कारवाईने दाखवून दिले. गावडे यांना राजकीय भवितव्य होते. आठ वर्षे ते मंत्रिपदी आहेत. अशा प्रकारची संधी यापूर्वी कुठल्या आदिवासी नेत्याला मिळाली नव्हती. ते मुख्यमंत्र्यांच्या वाटेला गेले नसते, तर सलगपणे २०२७ पर्यंत मंत्री राहिले असते. २०२७ मध्ये भाजपला पुन्हा सत्ता मिळाली असती, तर गावडे यांचे स्थान अजून महत्त्वाचे बनले असते. पण स्वत:वर नियंत्रण ठेवू शकत नसलेले नेते पस्तावतात, ते या घटनेतून दिसून आले. मुख्यमंत्र्यांच्या खात्यावर जाहीर टीका करून त्यानंतर आदिवासी समाजाला पुढे करून गावडेंनी सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्नही केला. या साऱ्या गोष्टी भाजपने गांभीर्याने घेतल्या. त्यामुळेच आज गावडे यांना मंत्रिपद गमवावे लागले. संघर्षातून पुढे आलेल्या एका नेत्याच्या राजकीय भवितव्याला इथे ब्रेक लागला आहे.
