विकास म्हणजे केवळ भौतिक विकास नव्हे. आम्हाला अंत्योदयी विकास हवा आहे. समाजाच्या शेवटच्या घटकाचा विकास झाला पाहिजे तरच भारत विकसित झाला, असे म्हणता येईल!
भारतीय स्वातंत्र्याच्या शतक - पूर्तीला आपला महान भारत विकसित देश बनविण्याचे लक्ष्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठेवले असून ते साध्य करण्यासाठी देशातील तब्बल १४३ कोटी स्वाभिमानी भारतीय कामाला लागले आहेत. आमच्या गोव्याचे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी साखळी येथे आपल्या निवासस्थानी मोठा महायज्ञ करून भारत विकसित होईपर्यंत नरेंद्र मोदीच पंतप्रधानपदी राहो, अशी मन:पूर्वक प्रार्थना किंवा आमच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास गाऱ्हाणे घातले. या शुभप्रसंगी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, बाकीचे सगळे मंत्री आणि सत्तरी तालुक्यातील सगळी रयत उपस्थित होती. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात होम हवन आणि हजारो लोकांनी मनोभावे केलेली प्रार्थना ऐकून चित्रगुप्ताने आपल्या गोपनीय अहवालात नक्कीच दुरुस्ती केली असण्याची शक्यता आहे. हा आनंददायी क्षण अनुभवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणखी २३ वर्षे जगले पाहिजेत आणि तेवढीच वर्षे पंतप्रधान राहिले पाहिजेत.
गेल्या ११ वर्षात नरेंद्र मोदी यांच्या भाजप सरकारने जे कार्य केले आहे, ते काम त्याच गतीने चालू राहिले आणि एखाद्या सहकाऱ्याची राक्षसी लालसा जागृत न झाली तर सब कुछ शक्य आहे. आमच्या गोव्याच्या ज्येष्ठतम स्वातंत्र्यसैनिक श्रीमती लिबिया लोबो सरदेसाई यांनी आपला १०१ वा वाढदिवस नुकताच साजरा केला. भारतीय हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरमध्ये बसून १८ डिसेंबर १९६१ रोजी सकाळी "घाबरू नका, भारतीय लष्कराने गोवा मुक्ती मोहीम हाती घेतली आहे," अशी माहिती गोमंतकीयांना याच निर्भीड स्वातंत्र्य सैनिकांनी दिली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या आरोग्याची उत्तम काळजी घेतात. त्यांची शंभरी साजरी करण्याची सुवर्णसंधी तरुण पिढीला नक्कीच मिळणार!
नरेंद्र मोदी यांची सगळीच धोरणे सगळ्याच लोकांना मान्य असतीलच असे नाही आणि निकोप लोकशाहीला ते पूरकही नाही. मात्र तळागाळातील सर्वसामान्य जनतेच्या विकासासाठी मोदी ज्या योजना राबवित आहेत, त्या खरोखरच अभिनंदनीय आहेत हे केवळ अमित पाटकर यांनाच नव्हे राहुल गांधी यांनाही मान्य करावेच लागेल.
तळागाळातील दीनदुबळया लोकांपर्यंत कल्याणकारी योजनांचा लाभ पोचवायचा असल्यास अशा लोकांची तपशीलवार माहिती सरकारकडे असायला हवी. ही माहिती गोळा करण्यासाठी जगभरातील सर्व देश दर १० वर्षांनी जनगणना करतात. आपल्यासारख्या महाकाय देशात १४३ कोटींहून अधिक लोकांची तपशीलवार माहिती गोळा करणे हे काम बरेच कठीण आहे. विकासाबाबत जागतिक पातळीवर आम्ही भारतवासी बरेच मागे असलो तरी लोकसंख्येबाबत आम्ही निश्चितच नंबर १ आहोत.
उत्तरेत हिमालयापासून दक्षिणेस रामेश्वरपर्यंत पसरलेल्या खंडप्राय देशात हजारो जाती जमातींचे लोक तेवढ्याच भाषा आणि बोली व रितीरिवाजात विखुरलेले आहेत. या प्रत्येक घटकाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक व आर्थिक गरजा वेगळ्या असतात. ब्रिटिश सरकारने १८८१ आणि १९३१ या दोन वेळाच तपशीलवार जनगणना केली होती. गोव्यातील वसाहतवादी पोर्तुगीजांनी अशी जनगणना केली होती की काय याची माहिती उपलब्ध नाही
आपल्या देशात स्वातंत्र्यानंतर दर १० वर्षांनी नियमितपणे जनगणना केली जात होती. त्यानुसार २०२१ मध्ये जनगणना अपेक्षित होती. तेवढ्यात करोना नामक ब्रह्मराक्षस चीनमध्ये उदयास आला. आम्ही एक दिवस घरांवर दिव्यांची आरास आणि घरोघरी घंटानाद करून करोनाचा मुकाबला केला. या विचित्र साथीमुळे जगभर जनजीवन पार विस्कळीत झाले. लाखो लोकांचे बळी गेले. त्यामुळे जनगणना झालीच नाही. दरम्यानच्या काळात ही जनगणना जातिनिहाय व्हावी, अशी मागणी ओबीसी बहुमतात असलेल्या अनेक राज्यांतून करण्यात आली. बिहार व तेलंगणा या दोन्ही राज्यांनी तर राज्य सरकारतर्फे ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करण्यात आली. या दोन्ही राज्यांनी ओबीसीचे प्रमाण ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. राष्ट्रीय पातळीवरही ५० ते ६० टक्क्यांदरम्यान ओबीसी असावेत, असा प्राथमिक अंदाज आहे. जातिनिहाय जनगणना झाली आणि ओबीसींचे प्रमाण ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे हे सिद्ध झाले तर ओबीसी जनसमुदाय सध्याच्या २७ टक्क्यांवरून ६० टक्के राखीव जागा मागतील अशी भीती इतरांना वाटत होती. सर्वोच्च न्यायालयाने राखीव जागांचे एकूण प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असा निर्देश केंद्र सरकारला दिला आहे. राष्ट्रीय पातळीवर एससी, एसटी किंवा ओबीसीसाठी आणखीन जागा वाढविणे शक्य होणार नाही, हे विचारात घेऊन सत्ताधारी पक्ष जातिनिहाय जनगणना टाळू पहात होता. मात्र जातिनिहाय जनगणनेला विरोध केल्यास बिहार राज्यात भाजपला पाय रोवता येणार नाही, अशी भीती सत्ताधारी पक्षाला वाटत आहे.
ओबीसींचे प्रमाण देशभरात मोठ्या प्रमाणात असल्याने केंद्र व बहुसंख्य राज्यात सत्ता टिकविण्यासाठी त्यांचा विनाअट पाठिंबा ही गोष्ट भाजप श्रेष्ठींना पटली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारना विश्वासात न घेताच जातिनिहाय जनगणनेचा खेळ खेळण्याचा धोका भाजप श्रेष्ठींनी पत्करला आहे.
१ मार्च २०२७ ही संदर्भ तारीख धरून जणगणना पूर्ण करण्यात येणार आहे. या जनगणनेची लोकसंख्या आकडेवारी लगेच जाहीर केली जाईल. जातिनिहाय तपशील जाहीर होईपर्यंत गोवा विधानसभा, लोकसभा निवडणूक झालेली असणार त्यामुळे राज्य विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघ फेररचना आयोगाचे काम लोकसभा निवडणूक आटोपल्यानंतरच सुरू होईल, असे मला तरी वाटते. २०२७ मध्ये गोवा विधानसभा निवडणूक झाली तर एसटीसाठी राखीव जागा निश्चित होतीलच, याची हमी देणे शक्य नाही. हे मतदारसंघ लवकरात लवकर निश्चित व्हावे, असे गोविंद गावडे यांना वाटते तर सदर विधेयक शक्यतो लांबणीवर पडावे म्हणून बाबू कवळेकर देवाची प्रार्थना करत आहेत. केपे मतदारसंघ एसटीसाठी राखीव झाला तर बाबू कवळेकर तेथून निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. कारण बाबूचा धनगर समाज अजून एसटी समाजात समाविष्ट झालेला नाही.
२०४७ म्हणजे स्वातंत्र्याचा शतक महोत्सव साजरा होत असताना भारत विकसित देश बनला पाहिजे, अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची विशेष धारणा आहे. त्यासाठी ते प्रयत्नांची शिकस्त करत आहेत. मोदी यांच्या धोरणात्मक निर्णयामुळे जगभर भारताची प्रतिमा बरीच सुधारली आहे. मात्र विकास म्हणजे केवळ भौतिक विकास नव्हे. आम्हाला अंत्योदयी विकास हवा आहे. समाजाच्या शेवटच्या घटकाचा विकास झाला पाहिजे तरच भारत विकसित झाला, असे म्हणता येईल!
गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
