वाहतूक खात्याने जी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, त्याप्रमाणे गोव्यात कुठलीही भारतात किंवा गोव्यात कार्यालय असलेली अॅप सेवा देणारी कंपनी नोंदणी करू शकते. सरकारने आपल्या या मताशी ठाम राहून गोव्यात सर्व अॅप कंपन्यांना मार्ग मोकळा करावा. जशी स्पर्धा वाढेल तशी गोव्यात प्रवाशांना चांगली सेवाही मिळेल.
गोव्यात वाहतुकीची सेवा देणाऱ्या वाहनांसाठी अॅप सुरू करायचे असेल तर सरकारकडे नोंदणी सक्तीची झाली आहे. फक्त नोंदणीच नाही तर अनेक इतर सुविधाही अॅप मालकांसह त्यांच्याकडे नोंद होणाऱ्या वाहन चालकांना देण्याचा प्रस्ताव गोवा सरकारने तयार केला आहे. यात गोव्याबाहेरील अॅप कंपन्यांनी येऊ नये असे म्हटलेले नाही त्यामुळे सध्यातरी मसुद्याप्रमाणे ओला, उबर, रॅपिडो सारख्या कंपन्याही गोव्यात नोंदणी करून व्यवसाय सुरू करू शकतात असे स्पष्ट दिसते. अॅग्रिगेटर अॅप नोंदणीसाठी पाच लाख रुपयांचे नोंदणी शुल्क लागणार आहे. परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी पाच लाख आणि सुरक्षा हमी रक्कम म्हणून पाच लाख रुपये वाहतूक खात्याकडे जमा करावे लागतील. विना परवाना कुठलेही अॅप गोव्यात सुरू आहे असे सिद्ध झाले, तर त्यांना पन्नास लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेचा मसुदा सूचना आणि हरकतींसाठी खुला झाला आहे.
गोव्यात अशा प्रकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची गरज होती. फक्त ही मार्गदर्शक तत्त्वे ठरावीक अॅपसाठी नसावीत. ज्या पद्धतीने मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियम तयार केले आहेत ते पाहता, गोव्यात वाहतूक सेवा देणारे अॅप चालवण्याचा परवाना कोणीही घेऊ शकतो. तो एक दोन कंपन्यांपुरता मर्यादित न राहता आता सर्वांसाठी खुला झाला आहे, असाच याचा अर्थ होतो. गोव्यात ओला, उबर सारख्या कंपन्यांना यापूर्वी विरोध झाला. टॅक्सी मालक आणि टॅक्सी चालकांनी ओला, उबर, रॅपिडो सारख्या अॅपवर वाहतूक सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना विरोध केला. त्यामुळेच गोवा सरकारने नंतर गोवा माईल्सच्या मदतीने नवी अॅप सेवा सुरू केली. गोवा माईल्सने काही प्रमाणात गोव्यातील टॅक्सी सेवेचे स्वरूप बदलले. सरकारने टॅक्सी चालकांना त्यांचे स्वतःचे अॅप सुरू करण्याचीही संधी दिली, पण टॅक्सी चालकांनी अद्याप कुठलेच अॅप तयार केलेले नाही. खरे टॅक्सी चालक जे आपला पारंपरिक व्यवसाय करून पोट भरतात त्यांच्या मुळावर उठले गोव्यातील रेंट अ कॅब, रेंट अ बाईक यांच्यासह टॅक्सी व्यवसायाच्या नावाखाली शेकडोंच्या संख्येने टॅक्सी खरेदी करणारे व्यावसायिक. या टॅक्सी मालकांनी सर्वसामान्य टॅक्सी चालकांना अॅप सेवेपासून दूर ठेवले. त्याचा फायदा गोवा माईल्सला झाला.
खरे म्हणजे गोव्यातील पारंपरिक टॅक्सी चालकांनी आपल्या भवितव्याचा विचार करून स्वतःहून अॅपवर आधारित टॅक्सी सेवेत सहभागी व्हायला हवे. ज्यांच्याजवळ शेकडो टॅक्सी आहेत त्यांचा धंदा तेजीत चालला आहे. त्यांनीच रेंट अ कॅबचा नवा व्यवसाय उघडला. त्यांनीच रेंट अ बाईकचा नवा व्यवसाय सुरू केला. पण त्यांच्या राजकारणात भरडला गेला तो पारंपरिक टॅक्सी व्यावसायिक. हा टॅक्सी व्यावसायिक जेव्हा स्वतंत्रपणे विचार करू लागेल त्याचवेळी त्याला अॅप सेवेत येऊन स्वतःचा फायदा करून घेण्यासह स्वतःचा व्यवसाय वाढवता येईल.
सरकारने जे वाहतूक अॅप सेवेसाठी नवे नियम लागू केले आहेत त्यातून गोव्यात अन्य कंपन्या येऊ शकतात. त्यासाठी एक मार्ग खुला झाला आहे. अर्थात एकापेक्षा जास्त अॅप सेवा देणाऱ्या कंपन्या गोव्यात आल्या तर चांगली स्पर्धाही होऊ शकते. प्रवाशांना चांगल्या परवडणाऱ्या दरात टॅक्सी किंवा इतर वाहतूक सेवा मिळू शकेल. रिक्षा, मोटारसायकल पायलटही अॅप सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना जोडले गेले तर गोव्यातील प्रवासी वाहतूक सेवा अधिक सोयिस्कर आणि स्वस्त होऊ शकते. प्रवाशांच्या भल्यासाठी एकापेक्षा जास्त अॅप कंपन्या गोव्यात येण्याची गरज आहे. ओला, उबर, रॅपिडो सारख्या कंपन्यांनी यापूर्वीही राज्य सरकारकडे प्रस्ताव दिले होते. स्थानिक टॅक्सी मालकांच्या विरोधामुळे आतापर्यंत या कंपन्यांना गोव्यात संधी मिळाली नाही. वाहतूक खात्याने जी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, त्याप्रमाणे गोव्यात कुठलीही भारतात किंवा गोव्यात कार्यालय असलेली अॅप सेवा देणारी कंपनी नोंदणी करू शकते. सरकारने आपल्या या मताशी ठाम राहून गोव्यात सर्व अॅप कंपन्यांना मार्ग मोकळा करावा. जशी स्पर्धा वाढेल तशी गोव्यात प्रवाशांना चांगली सेवाही मिळेल. इतर मोठ्या शहरांप्रमाणे गोव्यात तीस हजारांच्या आसपास असलेल्या प्रवासी टॅक्सी, रिक्षा, मोटारसायकल पायलट यांना अशा अॅपखाली येण्याची संधी मिळाली तर त्यांच्या कमाईचीही हमी मिळू शकेल.
