म्हादई नदी वाचली तरच भविष्यात गोवा वाचणार आहे. त्यामुळे किमान राजकारण्यांनी तरी या विषयाकडे दुर्लक्ष करून अजिबात चालणार नाही. ‘एनआयओ’च्या शास्त्रज्ञांनी तयार केलेल्या अहवालाचा सरकारशी संबंध नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणत आहेत. परंतु, राजेंद्र केरकर यांच्या दाव्यानुसार या अहवालाचा सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवर परिणाम होणार असेल, तर मात्र मुख्यमंत्र्यांनी या अहवालाचा बारकाईने अभ्यास करून पुढील पावले उचलणे गरजेचे आहे.
म्हादई...गेल्या अनेक वर्षांपासून गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या तीन राज्यांमध्ये विधानसभा अधिवेशन आणि विधानसभेबाहेर सातत्याने गाजत असलेला विषय. महाराष्ट्राला याचे फारसे चटके बसत नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तेवर येणारा प्रत्येक पक्ष राजकीयदृष्ट्याच म्हादई विषयाकडे बघतो. कर्नाटकात सत्तेवर येणाऱ्या पक्षाला ‘पिण्याच्या पाण्याच्या’ नावाखाली म्हादईचे पाणी वळवायचे आहे. पण, गोव्यासाठी मात्र म्हादई नदी निश्चितच जीवनदायिनी आहे. राज्यातील राजकारण्यांनी या विषयाला आतापर्यंत आपल्याला हवे त्या पद्धतीने वळण दिलेले आहे. परंतु, निर्मला सावंत, राजेंद्र केरकर आदींसारखे पर्यावरणप्रेमी गेल्या अनेक वर्षांपासून म्हादई वाचवण्यासाठी जो लढा देत आहेत, संघर्ष करीत आहेत, तो पाहता भविष्यात म्हादई गोव्यासाठी किती महत्त्वाची आहे हे कळून येते.
अशा स्थितीत राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेचे (एनआयओ) शास्त्रज्ञ के. अनिल कुमार, डी. शंकर आणि के. सुप्रित यांनी म्हादईबाबत तयार केलेल्या अहवालावरून सध्या राजकीय वातावरण तापले आहे. पाणी तंटा लवादाने दिलेल्या निर्देशानुसार म्हादई नदीचे पाणी वळवले, तरी त्याचा गोव्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे या अहवालात म्हटले आहे. यावरून रिव्हॉल्यूशनरी गोवन्स पक्षाचे (आरजीपी) अध्यक्ष मनोज परब, आमदार विरेश बोरकर आणि त्यांच्या इतर साथीदारांनी सर्वप्रथम आवाज उठवला. या अहवालाचा निषेध करीत ‘आरजीपी’ने ‘एनआयओ’च्या कार्यालयाबाहेर आंदोलनही छेडले. ‘आरजीपी’च्या अहवालानंतर आता काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनीही हा विषय हाती घेत सरकारवर आरोपबाजी करण्यास सुरुवात केलेली आहे. त्यातच आता या विषयावरून पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकरही या अहवालावरून आक्रमक झालेले असून, ‘एनआयओ’सारख्या प्रतिष्ठित संस्थेच्या शास्त्रज्ञांनी हा अहवाल तयार केलेला असल्यामुळे त्याला निश्चित अर्थ प्राप्त होतो. या अहवालाचा वापर कर्नाटक सर्वोच्च न्यायालयातील म्हादई प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान करू शकते आणि त्याचा या प्रकरणावर परिणामही होऊ शकतो, असा दावाही त्यांनी केला आहे. हा सगळा वाद सुरू असतानाच, ‘एनआयओ’च्या शास्त्रज्ञांना गोवा सरकारने अहवाल तयार करण्यास सांगितलेले नव्हते. त्यामुळे या अहवालाचा आणि राज्य सरकारचा काडीमात्र संबंध नाही. किंबहूना या अहवालाचा सर्वोच्च न्यायालयातील म्हादईच्या खटल्यावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे म्हणत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या विषयावर पडदा टाकण्याचे प्रयत्न सुरू केलेले आहेत. परंतु, विरोधकांच्या हाती आता आयते कोलित मिळालेले असल्यामुळे पुढील काही दिवस सर्वच विरोधी पक्ष यावरून सरकारची कोंडी करण्याचा निश्चित प्रयत्न करतील.
म्हादईप्रश्नी गोवा सरकारच्या मागणीनुसार केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी प्रवाह समितीची स्थापना केली. या समितीने म्हादई खोऱ्याच्या पाहणीदरम्यान नेमके काय केले, हे विरोधी आमदार विजय सरदेसाई यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी म्हादई खोऱ्याची पावसाळ्यात पुन्हा पाहणी करण्याची विनंती प्रवाह समितीकडे केली. परंतु, प्रवाह समितीच्या मागील बंगळुरु येथे झालेल्या बैठकीत समितीने सरकारच्या या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याचे समोर आले. त्याआधी जलस्रोत खात्याने या बैठकीची कोणतीही तयारी केली नसल्याचे, याबाबत अॅडव्होकेट जनरलांशी बैठकही घेतली नसल्याचेही उघड झालेले होते. त्यानंतर बंगळुरुतील बैठकीत जे काही त्याचा ठपका साहजिकच जलस्रोत खात्याचे मुख्य अभियंता प्रमोद बदामी यांच्यावरच आलेला होता. आताही ‘आरजीपी’ने ‘एनआयओ’च्या अहवालावरून बदामी यांनाच लक्ष्य केलेले आहे. प्रमोद बदामी यांनी प्रथम स्वत: या अहवालाचा अभ्यास करून त्याची माहिती सरकारला देणे आणि अहवाल कसा चुकीचा आहे, हे पटवून देणे गरजेचे होते. परंतु, बदामी हे मूळचे कर्नाटकातील आहेत. त्यांना कशाही पद्धतीने म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटकने वळवलेले हवे आहे. त्याचसाठी ते या संपूर्ण विषयाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा दावाही ‘आरजीपी’ने केलेला आहे आणि सद्यस्थिती पाहिली, तर त्यांच्या दाव्यात चूक आहे, असे नक्कीच म्हणता येणार नाही.विधानसभा निवडणुका आणि अधिवेशनांमध्ये राजकीय पक्षांकडून म्हादईचा विषय निश्चित चर्चेला येतो. पाणी तंटा लवादाच्या निवाड्यानंतर गोव्यासह कर्नाटक आणि महाराष्ट्रही या विषयावरून सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर म्हादईसंदर्भात चर्चा करून पुढील रणनिती आखण्यासाठी सरकारने जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सभागृह समितीची स्थापना केली. या समितीत विरोधी पक्षांच्या आमदारांनाही सहभागी करून घेतले होते. परंतु, या समितीच्या आतापर्यंत केवळ दोन ते तीनच बैठका झालेल्या आहेत. यावरून सत्ताधारी भाजप आणि निवडणुका आणि अधिवेशनांमध्ये जनतेला दाखवण्यासाठी म्हादई विषय लावून धरणाऱ्या विरोधकांनाही किती गांभीर्य आहे, हे स्पष्टपणे दिसून येते.
सद्यस्थितीत म्हादईप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात गोव्याच्या पाच याचिका असून, त्यावर एकत्रितरीत्या सुनावणी होणार आहे. पण, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी वारंवार पुढे ढकलत आहे. केंद्र सरकारच्या मदतीने न्यायालयाबाहेर हा विषय सोडवण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री डॉ. सावंत करीत आहेत. परंतु, राजकीय लाभ लक्षात घेऊन केंद्र सरकारही गोव्याला याबाबत हवी ती साथ देत नसल्याचे अनेकदा सिद्ध झालेले आहे. त्यात कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारनेही गेल्या काही महिन्यांपासून कळसा-भांडुरा प्रकल्प पुढे रेटण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याबाबत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अनेकदा थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही भेट घेतलेली आहे. पण, हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने केंद्र सरकारनेही नेमकी मदत कुणाला करायची, हे ठरवलेले नाही.
एकंदरीत, म्हादई नदी वाचली तरच भविष्यात गोवा वाचणार आहे. त्यामुळे किमान राजकारण्यांनी तरी या विषयाकडे दुर्लक्ष करून अजिबात चालणार नाही. ‘एनआयओ’च्या शास्त्रज्ञांनी तयार केलेल्या अहवालाचा सरकारशी संबंध नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणत आहेत. परंतु, राजेंद्र केरकर यांच्या दाव्यानुसार या अहवालाचा सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवर परिणाम होणार असेल, तर मात्र मुख्यमंत्र्यांनी या अहवालाचा बारकाईने अभ्यास करून पुढील पावले उचलणे गरजेचे आहे.
सिद्धार्थ कांबळे
(लेखक गोवन वार्ताचे
मुख्य प्रतिनिधी आहेत.)
