निवाड्यात (तत्कालीन) लेफ्टनंट कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्या कार्याचा उल्लेख करत लष्करातील भेदभावावर ओढले होते ताशेरे.
नवी दिल्ली : भारतीय लष्करातील महिला शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन अधिकाऱ्यांना पर्मनंट कमिशन न देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने १७ फेब्रुवारी २०२० रोजी घटनाविरोधी ठरवला. मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला दुजोरा देत महिलांना पर्मनंट कमिशन देण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले होते. निवाडा देताना न्यायालयाने तत्कालीन लेफ्टनंट कर्नल पदावर कार्यरत असलेल्या सोफिया कुरेशी यांच्या सैन्यदलातील कामगिरीचे उदाहरण दिले होते.
प्रकरण काय ?
साल २००३ व २००६ मध्ये महिला शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन अधिकाऱ्यांनी आणि वकील बबीता पुनिया यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत पुरुष अधिकाऱ्यांप्रमाणेच समानतेच्या आधारावर PC देण्याची मागणी केली होती. २०१० मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांच्याच बाजूने निर्णय दिला होता, मात्र केंद्राने त्याची अंमलबजावणी केली नव्हती. अखेर ही बाब सर्वोच्च न्यायालयात गेली.
या प्रकरणावर न्यायालयाचे निरीक्षण काय होते ?
* महिलांना लष्करात संधी नाकारणे म्हणजे त्यांच्या क्षमतेवर आणि समर्पणावर प्रश्नचिन्ह लावणे होय.
* शरीरशास्त्रीय मर्यादा, मातृत्व वा युद्ध क्षेत्रातील अडचणी यासारखी कारणे देणे म्हणजे जुने, पुरुषप्रधान विचार पुढे रेटणे.
* महिला अधिकारी लष्करात मानाने सेवा देत असून त्यांच्या कामगिरीवर कोणीही आक्षेप घेतलेला नाही.
निवाड्यात लेफ्टनंट कर्नल सोफिया कुरेशींचा उल्लेख :
न्यायालयाने (तत्कालीन) लेफ्टनंट कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्या योगदानाची विशेष दखल घेतली होती. त्या आर्मी सिग्नल कोरमधील पहिल्या महिला अधिकारी आहेत ज्यांनी ‘एक्सरसाइज फोर्स १८’ या बहुराष्ट्रीय लष्करी मोहिमेत भारतीय लष्करी तुकडीचे नेतृत्व केले. २००६ मध्ये त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमेतही भाग घेतला होता.
या प्रकरणावर न्यायालयाचा आदेश
* सेवा कालावधी कितीही असो, सर्व महिला SSC अधिकारी पर्मनंट कमिशनसाठी पात्र असतील.
* ‘केवळ स्टाफ अपॉइंटमेंट’ ही अट रद्द करावी.
* पर्मनंट कमिशन मिळालेल्या अधिकाऱ्यांना पदोन्नती आणि आर्थिक लाभ मिळावेत.
निवाड्याचा निष्कर्ष काय ?
हा निर्णय महिलांसाठी लष्करातील समान संधी आणि लैंगिक समतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. लष्करात राष्ट्रसेवा सर्वोपरी आहे आणि त्यात लिंगभेदाला स्थान नसावे असे निवाड्यात सर्वोच्च न्याययालयाने नमूद केले होते.
