मान्सूनपूर्व तयारी सुरू आहे, पण मानवी स्वार्थामुळे बिघडलेले पर्यावरण आणि बदलत्या हवामानाचे गंभीर आव्हान आपल्यासमोर आहे. विकासासाठी निसर्गाचा बळी धोकादायक आहे.
काही दिवसांपूर्वी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने मान्सूनपूर्व तयारीचा आढावा घेतला. मान्सून हंगामात निर्माण होणाऱ्या संभाव्य आपत्कालीन आव्हानांना तोंड देण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी सक्रिय राहण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. आपत्तीच्या काळात जीव आणि मालमत्ता वाचवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्याची सूचनाही यावेळी करण्यात आली. यावेळी उष्णतेच्या लाटांचा आणि मान्सूनपूर्व तयारीच्या उपाययोजनांचा देखील आढावा घेण्यात आला. राज्यात मान्सूनच्या पावसाचे प्रमाण अधिक असते. मागील वर्षी तर मान्सून हंगामाचा विक्रम झाला होता. मागील मान्सूनमध्ये सरासरी १७३.२५ इंच पावसाची नोंद झाली होती. अन्य राज्यांच्या तुलनेत गोव्यात सर्वाधिक हंगामी पावसाची नोंद झाली होती. या पार्श्वभूमीवर आपत्ती व्यवस्थापन बैठक महत्त्वाची ठरते.
हवामान खात्यातर्फे १ जून ते ३० सप्टेंबर हा हंगामी पाऊस समजला जातो. तर १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर दरम्यानच्या पावसाला वार्षिक पाऊस म्हटले जाते. राज्यात पावसाची वार्षिक सरासरी १२९ इंच, तर जून ते सप्टेंबर दरम्यानची हंगामी सरासरी ११३ इंच आहे. मागील वर्षी पावसाने हे दोन्ही विक्रम मोडीत काढले होते. मागील वर्षीच्या जुलै महिन्यात १२५ वर्षांतील सर्वाधिक पावसाची नोंद झाली होती. इतर किनारी राज्यांच्या तुलनेत गोव्याला मान्सून काळात मोठा फटका बसला नसला, तरी तोक्ते चक्रीय वादळाने गोव्यात मोठे नुकसान केले होते. अशा वेळी आपत्ती व्यवस्थापन हे आवश्यकच आहे. रस्त्यांवरील झाडांच्या फांद्या कापणे, धोकादायक झाडे तोडणे, नाल्यांमधून गाळ काढणे, जुने वीज खांब बदलणे, पूर आणि भूस्खलन होण्याची शक्यता असलेल्या क्षेत्रात अधिक सुरक्षा राखणे अशा एक ना अनेक गोष्टी आपत्ती व्यवस्थापनाच्या पूर्वतयारीत येतात.
आता हे झाले सरकारची पूर्वतयारी किंवा सज्जता. मात्र लहरी हवामान, प्रमाणापेक्षा कमी किंवा अधिक पडणारा पाऊस, हवामान बदल, तापमानवाढ या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मानवाच्या हव्यासामुळे निसर्गाच्या होत असलेल्या नुकसानाबाबत देखील बोलले पाहिजे. असेच एक उदाहरण हैदराबाद येथे नुकतेच पाहायला मिळाले. देशात ठिकठिकाणी झाडांची कत्तल सुरूच आहे. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात निकाल देताना मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडणे हे मनुष्यवधापेक्षा भयंकर असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. सबंध जगभरात मनुष्य नावाचा स्वार्थी प्राणी मोठ्या प्रमाणात जल, वायू प्रदूषण करतच आहे. विकासाच्या नावाखाली जंगल कापणे, प्रदूषण करणे असे होत राहिले, तर पर्यावरणाचे संतुलन नक्कीच बिघडणार. यामुळे देखील कदाचित पावसाचे स्वरूप बदलत चालले आहे. अवकाळी पावसाचे प्रमाण वाढले आहे. मान्सूनचे कधी लवकर तर कधी उशिराने आगमन होत आहे.
गोव्यात देखील काही प्रमाणात अशीच परिस्थिती आहे. तथाकथित विकास प्रकल्पांसाठी झाडांची कत्तल केली जात आहे. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात बांधकाम, उद्योगांना परवानगी दिली जात आहे. झोन बदलून पूरप्रवण क्षेत्रात मोठ्या बांधकामांना परवानगी दिली जात आहे. मागील काही वर्षांत राज्यातील लाखो चौरस मीटर जमिनीचे क्षेत्र बदलले आहे. येथे आता मोठ्या इमारती बांधण्यासाठी मार्ग खुला झाला आहे. पानथळ स्थळे, डोंगरउतारावर बांधकामे येत आहेत. पावसाळ्यात भूस्खलनाच्या घटना वाढत आहेत. पर्यावरणाची सुरू असलेली हानी थांबली नाही, तर गोवा ज्या निसर्गासाठी ओळखला जातो तोच येथे राहणार नाही. याचा परिणाम भविष्यात पर्यटनावर देखील होऊ शकतो. विकास हवाच, त्याबाबत दुमत नाही. मात्र विकास हा सर्वसमावेशक हवा. विकासासाठी निसर्गाचा बळी दिला, तर आज ना उद्या त्याचे परिणाम भोगावेच लागतील. कदाचित आपल्या पिढीला फारसा फरक पडणार नाही. मात्र भविष्यातील पिढीसाठी हे नक्कीच धोकादायक आहे. कदाचित पुढील शंभर वर्षांनी आजचा तटस्थ इतिहास लिहिला गेला, तर निसर्गाच्या विनाशाला आपणच कारणीभूत आहोत हेच पुढे येईल.
पिनाक कल्लोळी
(लेखक गोवन वार्ताचे प्रतिनिधी आहेत.)
