पुढील महिन्यात होणार जनसुनावणी
🔵 पणजी : वीज खात्याने संयुक्त वीज नियामक आयोगाला (जेईआरसी) २०२५-२६ या वर्षासाठी सरासरी ५.९५ टक्के वीज दरवाढीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. विभागाने पुढील पाच वर्षांसाठी, म्हणजेच २०२५-२६ ते २०२९-३० या कालावधीसाठी दर प्रस्तावित केले आहेत.
९ मे २०२५ रोजी संयुक्त वीज नियामक आयोगासमोर (जेईआरसी) सार्वजनिक सुनावणी आयोजित केली जाईल. पणजीतील मिनेसिस ब्रागांझा सभागृहात सार्वजनिक सुनावणी होणार आहे, असे खात्याच्या अभियंत्यांनी सांगितले.
वीज खात्याने जेईआरसीसमोर दोन प्रस्ताव (याचिका) सादर केल्या आहेत. एक प्रस्ताव पायाभूत सुविधा आणि खर्चाशी संबंधित आहे. दुसरी याचिका दरवाड आणि महसूल याबद्दल आहे. वीज दरवाढीसाठी संयुक्त वीज नियामक आयोगाची मान्यता घ्यावी लागते.
आयोगाने मान्यता दिल्यानंतर, सरकार वीज दरवाढीबाबत निर्णय घेते. आयोगाच्या मान्यतेशिवाय वीजदर वाढवणे शक्य नाही. सध्याचे उत्पन्न आणि अनुमानित उत्पन्नाचा तक्ता आयोगाला याचिकेच्या स्वरूपात सादर करणे आवश्यक आहे.
