वाढलेल्या वसाहतीमुळे अनेक समस्या शहराला जोडल्या गेल्या असून यामुळेच शहरातील आवश्यकता ओळखून शहरात त्या सोयीसुविधा भविष्याचा वेध घेत तयार होण्याची गरज आहे. त्यासाठी सर्वसामान्यांना विश्वासात घेत मास्टरप्लान होण्याचीच गरज आहे.
खाजगीकरण, उदात्तीकरण व जागतिकीकरणाच्या काळात जुन्या शहरांचा वारसा जपून नव्याने पुनवैभव प्राप्त करुन देण्याची गरज असते. त्याचप्रमाणे आता मडगाव शहरातील वाढलेल्या वस्तीमुळे निर्माण होणार्‍या समस्या सोडवण्यासाठी ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या शहरातील जुन्या इमारतींचे नूतनीकरण, पार्किंग, सांडपाणी, कचरा व इतर पायाभूत सुविधांसाठी शहराला खरोखरच मास्टरप्लानची गरज असून भविष्याचा विचार करत पुनर्रचनेची आवश्यकता आहे.
मडगाव शहर हे राज्याची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखली जाते. याठिकाणी व्यापारासाठी आलेल्या अनेकांकडून याचठिकाणी वस्ती करण्यात आलेली आहे. वाढलेल्या वसाहतीसोबत शहराच्या गरजा वाढलेल्या आहेत. मडगाव शहराची पालिका इमारतीसह जुन्या वास्तू पाहता या ऐतिहासिक वास्तूमुळे शहराचा त्याकाळातील चेहरामोहरा व ऐतिहासिक महत्त्व समजण्यास मदत होते. हॉस्पिसिओ इस्पितळाची इमारतही अशाचप्रकारे जपणूक करत पुढील पिढीला शहराचा व राज्याचा इतिहास दर्शवणारी आहे.
मडगावातील खारेबांध परिसरातील दाउद इमारतीला भीषण आग लागण्याची घटना घडली. सुमारे ५० ते ६० वर्षे जुन्या इमारतींना डागडुजी करुन अजूनही अनेक कुटुंबे शहरातील काही इमारतीमध्ये राहत असल्याचे दिसून येते. यामुळे अनुचित प्रकार घडण्याची भीती वाढलेली आहे. जुन्या व जीर्ण इमारतींचा विषय हा गेली अनेक वर्षांपासून चर्चेला येत असूनही त्यावर कारवाई होताना दिसत नाही. गोवा नगरपालिका अधिनियम १९६८ च्या कलम १९० नुसार मडगावातील जीर्णावस्थेतील इमारती कोसळण्याची भीती असल्याने त्यावर कारवाईचे आदेश यापूर्वीच दिलेले आहेत. या धोकादायक इमारती म्हणजे त्यात राहणार्‍या, व्यवसाय करणार्‍या तसेच खरेदी करण्यासाठी येणार्‍यांसाठी मोठा धोका आहे. कारवाईच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आलेल्या असून वर्षानुवर्षे ही चालढकल केली जात आहे.
मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा प्रश्न गंभीर आहेत. यातील वारसा इमारतींचे नूतनीकरण करण्याची गरज आहे. पालिका क्षेत्रातील असुरक्षित इमारतींमुळे घरमालक, भाडेकरु व आजूबाजूला राहणारे, येणारेजाणारे सर्वच असुरक्षित असल्याने त्यावर कारवाई होण्यासाठी कठोर भूमिका घेण्याची वेळ आलेली आहे. नगरपालिका आणि आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने यावर निर्णय घेत धोकादायक इमारती पाडण्यासाठी कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास करत त्यावर अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. या इमारतींचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारनेही हस्तक्षेप करत भविष्यातील अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक निर्णय घेत पुढे जाण्याची हीच वेळ आहे.
काहीवेळा इमारतीचा काही भाग धोकादायक असतो तर काहीवेळा पूर्ण इमारत. या इमारती धोकादायक ठरवण्याआधी तज्ञ अभियंता असलेल्या एजन्सीकडून पाहणी केली जाते. त्यांच्याकडून स्ट्रक्चरल स्टॅबिलीटी प्रमाणपत्र घेण्यासाठी इमारतीच्या मालकाला वेळ दिला जातो. इमारतीचा काही भाग धोकादायक असल्यास त्याची दुरुस्ती करण्यासाठी वेळ दिला जातो. काहीवेळा भाडेकरु किरकोळ भाडे देत असल्याने मालकाला इमारतीची दुरुस्ती करता येत नाही. असे अनेक मुद्दे आहेत. पण ज्या इमारती जीर्ण झालेल्या आहेत, त्यावर कारवाई सुरु करणे आवश्यक आहे. यासाठी शहराचा सर्व्हे होऊन अशा इमारतींची ओळख पटवणे गरजेचे आहे. यापूर्वी बर्‍याच वर्षापूर्वी झालेल्या सर्वेक्षणात सुमारे १९ इमारतींचा समावेश होता. गांधी मार्केटनजीकची इमारतीचा काही भाग कोसळल्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाने ती खाली करण्यात आली व त्यानंतर जमिनदोस्त करण्यात आली. इमारतीचा काही भाग कोसळेपर्यंत किंवा आगीच्या घटना घडेपर्यंत व लोकांच्या जीवाला धोका निर्माण होईपर्यंत प्रशासनाने आता थांबू नये. आदेश जारी केल्यानंतर त्यावर कारवाई व अंमलबजावणीसाठी ठराविक कालवधी निश्चित करण्याची गरज आहे.
मडगावातील वारसा इमारतींची जपणूक करणेही एक आव्हान आहे. पालिकेची जुनी इमारत, कोमुनिदाद इमारत, डॉ. फ्रान्सिस्को लुईस गोम्स यांचे वास्तव्य असलेले घर, हॉस्पिसिओसह मडगाव शहर आरोग्य केंद्राची इमारत यासारख्या इमारतींकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यासाठी ठराविक निधीची तरतूद सरकारने करावी. याशिवाय मडगाव शहरातील समस्या सोडवण्यासाठी या शहराला नवा साज मिळावा यासाठी शहराच्या पुनर्रचनेची संकल्पना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही बोलून दाखवली होती. तर मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांनी शहरातील समस्या सोडवण्यासाठी मास्टरप्लानही तयार केलेला होता. वाढलेल्या वसाहतीमुळे अनेक समस्या शहराला जोडल्या गेल्या असून यामुळेच शहरातील आवश्यकता ओळखून शहरात त्या सोयीसुविधा भविष्याचा वेध घेत तयार होण्याची गरज आहे. त्यासाठी सर्वसामान्यांना विश्वासात घेत मास्टरप्लान होण्याचीच गरज आहे. शहरातील सौंदर्यीकरणासह आमदारांनी मांडलेल्या समस्या सोडवण्यासाठी वर्षभरात काम केले जाईल व प्रत्येक मतदारसंघाला १०० कोटींची तरतूद केलेली असून यातूनही शहराचा चेहरामोहरा बदलू शकतो, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याने मडगाव शहराला नवा साज चढवण्यासाठी एकजुटीने भविष्यासाठीच्या सोयींची गुंतवणूक होण्याची गरज आहे. जुने ते सोने असल्याने वारसा इमारतींना जपणे, कचरा, पार्किंग, सांडपाणी, वीज, पाणी, आरोग्याच्या सुविधा, मनोरंजनाच्या सुविधा व प्रशासकीय कामांतील सुरळीतपणा आल्यास आर्थिक राजधानीचे स्वरुप आणखी उजळणार आहे.
अजय लाड
(लेखक गोवन वार्ताचे दक्षिण गोवा ब्युरो चीफ आहेत.)
