नवी दिल्ली : नवीन शैक्षणिक धोरण-२०२०, अंतर्गत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने शैक्षणिक सत्र २०२५-२६ पासून, पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांमध्ये अप्रेंटिसशिप अनिवार्य केली आहे. विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक ज्ञान देण्यासाठी, कौशल्य विकासाला चालना देण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक ज्ञान देण्यासाठी, त्यांच्या कौशल्य विकासाला चालना देण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
यूजीसीची नवीन अप्रेंटिसशिप मार्गदर्शक तत्वे काय आहेत?
यूजीसीने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, तीन वर्षांच्या पदवीपूर्व अभ्यासक्रमात एक ते तीन सेमिस्टर आणि चार वर्षांच्या अभ्यासक्रमात दोन ते चार सेमिस्टरसाठी अप्रेंटिसशिप अनिवार्य असेल. विद्यार्थ्यांना तीन महिन्यांची अप्रेंटिसशिप पूर्ण केल्याबद्दल १० क्रेडिट स्कोअर देखील दिले जातील.
या नवीन व्यवस्थेअंतर्गत:
* पहिल्या सत्रात अप्रेंटिसशिप अनिवार्य राहणार नाही.
* विद्यार्थ्यांना शेवटच्या सत्रात सक्तीने अप्रेंटिसशिप करावी लागेल.
* विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रकात अप्रेंटिसशिप आणि क्रेडिट स्कोअरची माहिती नोंदवली जाईल.
संस्थांसाठी नोंदणी प्रक्रिया उच्च शैक्षणिक संस्था त्यांच्या संसाधनांनुसार आणि उद्योगांमध्ये उपलब्ध असलेल्या सुविधांनुसार अप्रेंटिसशिपसाठीच्या जागा निश्चित करतील. संस्थांना राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme - NATS) पोर्टलवर थेट नोंदणी करावी लागेल. विद्यार्थ्यांना उद्योग आणि केंद्र सरकारकडूनही शिष्यवृत्ती मिळेल. यातून त्यांना आर्थिक मदत होईल.
विद्यार्थ्यांना कसा फायदा होईल?
* रोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ: उद्योगांमध्ये काम करण्याचा थेट अनुभव मिळाल्याने विद्यार्थ्यांच्या नोकरीच्या संधी वाढतील.
* कौशल्य विकास : केवळ सैद्धांतिक ज्ञानच नाही तर व्यावहारिक प्रशिक्षण देखील विद्यार्थ्यांची कार्यक्षमता सुधारेल.
* सिद्धांत आणि व्यवहाराचा समन्वय: विद्यापीठे आणि उद्योगांमध्ये चांगले समन्वय निर्माण होईल. याद्वारे विद्यार्थ्यांना वास्तविक जगातील कामाचा अनुभव मिळेल.
* आर्थिक मदत: स्टायपेंड मिळाल्याने विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत देखील मिळेल.
