खासदार प्रतापगढी प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी
दिल्ली : काँग्रेस खासदार इम्रान प्रतापगढी यांना एका प्रकरणातून सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सोशल मीडिया हँडलवर पोस्ट केलेल्या व्हीडिओतील वादग्रस्त कवितेप्रकरणी गुजरात पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर रद्द केला आहे. कविता, कला आणि व्यंग्य जीवनाला अर्थपूर्ण बनवतात. कलेच्या माध्यमातून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य महत्त्वाचे आहे. समोरच्या व्यक्तीच्या विचारांचा आदर केला पाहिजे, असे न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने प्रतापगढी यांची याचिका स्वीकारली आणि म्हटले की या प्रकरणात कोणताही गुन्हा सिद्ध होत नाही.
काय आहे प्रकरण :
या वर्षी जानेवारीमध्ये गुजरातमधील जामनगरमध्ये ४६ सेकंदांच्या व्हिडिओवरून प्रतापगढीविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला होता . व्हिडिओमध्ये, प्रतापगढीवर फुलांचा वर्षाव होताना दिसत आहे आणि पार्श्वभूमीत "ऐ खून के प्यासे बात सुनो" ही कविता ऐकू येते. प्रतापगढी यांची ही कृती तो 'प्रक्षोभक' आणि 'राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी धोकादायक मानत गुजरात पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम १९६, १९७ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. याविरोधात प्रतापगढी प्रथम गुजरात उच्च न्यायालयात गेले. येथे त्यांच्या पदरी निराशा पडल्यानंतर आणि त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यान यावर ४ मार्च २०२५ रोजी सुनावणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. यानंतर आज यावर निकाल दिला व एफआयआर रद्द केली.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशिवाय सन्माननीय जीवन अशक्य आहे: सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी
व्यक्ती किंवा समूहाने विचार आणि दृष्टिकोन मुक्तपणे मांडणे हे एका निरोगी सुसंस्कृत समाजाचा अविभाज्य भाग आहे. विचार आणि विचारांच्या अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याशिवाय, संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत निर्धारित कलेले जीवन जगणे अशक्यच आहे असे निकाल वाचताना न्यायमूर्ती ओक म्हणाले. भलेही समोरच्या व्यक्तीचे विधान पटत नसले तरीही त्या व्यक्तीच्या विचार व्यक्त करण्याच्या अधिकाराचा सर्वांनी आदर करून त्याचे संरक्षण केले पाहिजे.
कविता, नाटक, चित्रपट, व्यंग्य आणि कला यासह साहित्य माणसाचे जगणे अर्थपूर्ण बनवते. न्यायालयांना, व्यक्त होणारी व्यक्ती किंवा त्यांची मते आवडत नसली तरीही त्यांनी त्याच्या (व्यक्तीच्या) हक्कांचे रक्षण केलेच पाहिजे. हे आपले मूलभूत कर्तव्य आहे, असेही ते म्हणाले. आपल्या निकालात, खंडपीठाने पोलीस आणि न्यायालयाला त्यांच्या कर्तव्यांची आठवण करून दिली आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
