उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे होणार कारवाई
पणजी : बेकायदा बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयाने जो आदेश दिलेला आहे, त्यानुसारच कारवाई होणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग तसेच राज्य महामार्गाजवळ असलेल्या बेकायदा व्यावसायिक आस्थापनांना नोटीसा जारी करण्यात येणार आहे. स्थलांतरणासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात येणार असून त्यानंतर आदेशाप्रमाणे कारवाई होणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
बेकायदा बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर कारवाई करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी उच्चाधिकार समितीची बैठक घेतली. या बैठकीला महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात, पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा, पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे, खात्यांचे सचिव व अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम उपस्थित होते.
रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या बेकायदा बांधकामांसह कोमुनिदाद व सरकारी जमिनीतील बेकायदा बांधकामे सरकार खपवून घेणार नाही. कोणतीही व्यक्ती १०० क्रमांक डायल करून अशा बांधकामाबाबत पोलिसांकडे तक्रार नोंद करू शकतो. जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत बेकायदा बांधकामांवर कारवाई केली जाईल. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा सरकार अभ्यास करीत आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्वप्रथम महामार्गाजवळ १५ मीटर अंतरात असलेल्या आस्थापनांना नोटीसा जारी करण्यात येणार आहेत.
बेकायदा बांधकामे व अनियमित बांधकामे हे दोन वेगळे प्रकार आहे. अनियमित बांधकामे नियमित करण्यासाठी कायद्याचा अभ्यास केला जाईल. यासाठी कायदेशीर सल्ला देणाऱ्या एजन्सीची (लॉ फर्म) नेमणूक केली जाईल. अभ्यास करून कायद्यात दुरूस्ती केली जाईल. यासाठी येत्या अधिवेशनात दुरूस्ती विधेयक आणले जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले.
