शेकडो वनहक्क दावे आतापर्यंत फेटाळले आहेत. जे वनक्षेत्रात राहत आले आहेत ते मूळ गोमंतकीय आहेत. त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.
गोव्यात वनहक्क कायद्याखाली गेल्या दहा बारा वर्षांपासून आलेल्या १० हजार अर्जांतील आतापर्यंत फक्त १ हजार दावेच निकालात काढण्यात गोव्याला यश आले आहे. हे प्रमाण अगदीच कमी आहे. अजूनही ९० टक्के दावे प्रलंबित आहेत. हे दावे निकालात काढण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समित्या आणि ग्रामपंचायतींना या कामी यश आलेले नाही, असेच हे आकडे पाहिल्यावर दिसून येते. वनक्षेत्रात वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या आदिवासी समाजाला आणि इतर पारंपरिक स्थायिकांना त्यांच्या जागेचे अधिकार मिळावेत तसेच सामुदायिक पद्धतीने जी जागा वापरली जाते तिचेही अधिकार समाजाला दिले जावेत, उत्पन्नासाठी जी जमीन वापरली जाते तिचे अधिकार मिळवून देण्यासाठी वनहक्क कायदा २००६ खाली तरतूद करण्यात आली. या कायद्यानुसार १३ डिसेंबर २००५ पूर्वीपासून वनक्षेत्रात निवास किंवा शेती असलेल्या लोकांना त्यांच्या जमिनीचे हक्क मिळू शकतात. गोव्यात २०१२ मध्ये नियम करण्यात आले. त्यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया होती. त्या अर्जावर ग्रामसभेपासून राज्यस्तरीय समितीपर्यंत प्रक्रिया होऊन निरीक्षणाअंती तो मंजूर केला जातो किंवा फेटाळला जातो. गोव्यात असे १०,१३६ अर्ज आले आहेत. मुळात या कायद्याचा गोव्यात म्हणावा तसा प्रसार झाला नाही. गाव पातळीवर जागृती योग्य पद्धतीने झाली नसल्यामुळे आलेले दहा हजार अर्ज हे खऱ्या अर्थाने कमी आहेत. माहितीच्या अभावी अर्ज करण्याची संधी न मिळाल्यामुळे आज अनेकजण हक्कांपासून वंचित आहेत आणि ज्यांनी अर्ज केले त्यातील बहुतेकांचे अर्ज प्रलंबित आहेत. काहींचे अर्ज फेटाळले आहेत. गोव्यात वनहक्क कायद्याखाली आलेले अर्ज लवकर निकालात काढण्याची गरज आहे. गेली काही वर्षे गोव्यातील अधिकाऱ्यांना या विषयीचे अर्ज निकालात काढण्यासाठी वारंवार आदेश दिले जातात. पण सुरुवातीचे काही दिवस बैठका होतात, त्यानंतर ही प्रक्रिया इतकी धिमी होते की त्याचा जवळ जवळ सर्वांनाच विसर पडतो. गेल्या कित्येक वर्षांपासून हे अर्ज निकालात काढण्याच्या कामाला हवी तशी गती मिळत नाही.
या कायद्याच्या प्रभावाखाली गोव्यातील सर्वच तालुके नाहीत. सत्तरी, फोंडा, धारबांदोडा, केपे, काणकोण, सांगे याच तालुक्यांमधून हे अर्ज आलेले आहेत. सर्वाधिक अर्ज सत्तरी आणि काणकोण तालुक्यातून आलेले आहेत. सहा तालुक्यांमधून सुमारे ३७८ सामुदायिक दावे तर उर्वरीत ९,७५६ दावे वैयक्तिक आहेत. यातील सात हजार अर्जदारांच्या दाव्यांच्या जागेची पडताळणी पूर्ण झाली. ग्रामसभांमधून सुमारे ४,८०० दावे मंजूर केले आहेत. जिल्हास्तरीय समितीनेही सुमारे १,८०० दावे मंजूर केले आहेत, पण अंतिम प्रक्रिया फक्त १,००५ दाव्यांबाबत झाली आहे. ही गती निश्चितच समाधानकारक नाही. गेल्या दहा बारा वर्षांपासून या कायद्याखाली आलेले अर्ज किचकट प्रक्रियेत अडकून पडले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी अनेकदा वेळ निश्चित करून दिली, पण त्या वेळेत सरकारने दावे निकालात काढले नाहीत. अद्याप ९० टक्के दावे प्रलंबित आहेत. ते निकालात काढण्यासाठी सरकारने सर्व समित्यांना निर्देश देऊन त्यांना वेळ ठरवून देण्याची गरज आहे. हे दावे निकालात काढण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घ्यावी लागेल. कारण या कायद्याला वीस वर्षे होत आली. गोव्यात नियम करून अर्ज मागवल्यास दहा बारा वर्षे झाली. या कायद्याखाली अर्ज केलेला घटक हा ग्रामीण भागातला, वनक्षेत्रातला आहे. त्यांच्या निवासाचे, उत्पन्नाचे साधन असलेली जमीन त्यांना मिळावी यासाठी सरकारने तातडीने हे अर्ज निकालात काढण्यासाठी एक वेळ मर्यादा घालून देण्याची गरज आहे. वैयक्तिक दाव्यांपैकी फक्त ९८९ दावे निकालात काढले आहेत तर सामुदायिक दाव्यांपैकी फक्त १६ दावे निकालात काढले आहेत. अशा प्रकारची सविस्तर माहिती संसदेत सादर झाली आहे. यावरून गोव्यातील प्रलंबित अर्जांची संख्या आणि एकूणच अर्ज निकालात काढण्याच्या प्रक्रियेची गती लक्षात येईल. देशभरात ४९ लाख दावे आले होते, त्यातील ७.१५ लाख दावे निकालात काढले आहेत. गोव्यातच नाही तर तर देशातील इतर राज्यांमध्येही हीच स्थिती आहे. पण इतर राज्यांपेक्षा गोव्यातील कामाचा वेग कमी आहे. त्यामानाने गोव्यातून आलेल्या अर्जांची संख्या फारच कमी आहे. इतके कमी अर्ज आलेले असतानाही दहा बारा वर्षांमध्ये केवळ हजार अर्ज निकालात काढण्यात आले. प्रशासनाला आणि या कामासाठी स्थापन केलेल्या समित्यांना सरकारने लवकरात लवकर अर्ज निकालात काढून शक्य तो सर्वांचे अर्ज मंजूर करण्यासाठी सूचना करण्याची गरज आहे. शेकडो दावे आतापर्यंत फेटाळले आहेत. जे वनक्षेत्रात राहत आले आहेत ते मूळ गोमंतकीय आहेत. त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.
