राज्यात सद्यस्थितीत ९,१२१ दावे प्रलंबित
पणजी : राज्यात वैयक्तिक आणि सामुदायिक स्तरावरून आलेल्या एकूण १०,१३६ वन हक्क दाव्यांपैकी आतापर्यंत केवळ १,००५ दावेच निकाली काढण्यात आलेले आहेत. सद्यस्थितीत ९,१२१ दावे प्रलंबित असल्याचे केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि वातावरण राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंग यांनी लोकसभेतील लेखी प्रश्नाच्या उत्तरातून समोर आले आहे.
वन हक्कांसंदर्भात गोवा सरकारकडे वैयक्तिक स्तरावर ९,७५८ आणि सामुदायिक स्तरावर ३७८ असे मिळून १०,१३६ दावे आलेले होते. वैयक्तिक स्तरावर आलेल्या ९,७५८ दाव्यांपैकी आतापर्यंत केवळ ९८९ दावे निकाली काढण्यात आलेले आहेत. तर, सामुदायिक स्तरावरून आलेल्या ३७८ पैकी फक्त १६ दावे निकाली निघाले असल्याचे मंत्री सिंग यांनी लेखी उत्तरातून सादर केलेल्या आकडेवारीतून दिसून येते. वनहक्काबाबत देशभरातून सुमारे ४९.०२ लाख दावे आलेले होते. त्यातील सुमारे ७.१५ लाख दावे आतापर्यंत निकाली काढण्यात २१ राज्यांतील सरकारांना यश आलेले आहे, असेही आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, गोव्यासह देशभरातून आलेले वन हक्क दावे लवकरात लवकर निकाली काढण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने संबंधित राज्यांना दिलेले आहेत. त्यानुसार, राज्य सरकारांकडून त्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे, असेही मंत्री कीर्ती वर्धन सिंग यांनी उत्तरात म्हटले आहे.
दावे निकाली काढण्यास सरकारकडून गती
प्रलंबित वन हक्क दाव्यांपैकी अधिकाधिक दावे निकाली काढण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गेल्या दोन वर्षांपासून युद्धपातळीवर काम सुरू केले आहे. त्यासाठी शनिवारीही मामलेदार कार्यालये सुरू ठेवण्याचे निर्देश त्यांनी दिले होते. काहीच दिवसांपूर्वी यासाठी दक्षिण गोव्यात स्वतंत्र मोहीम राबवून काही दाव्यांबाबत निर्णयही घेण्यात आला. उत्तर गाेव्यातही अशी मोहीम लवकरच राबवण्यात येणार आहे.
