बार्देशमध्ये सर्वाधिक : पाच वर्षांनंतरही १५ हजार खटले निर्णयाच्या प्रतीक्षेत
पणजी : राज्यातील विविध न्यायालयांत एकूण ६० हजार ६९३ खटले प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये २७ हजार ६२५ दिवाणी तर ३३ हजार ०६८ फौजदारी खटल्यांचा समावेश आहे. विधानसभेत आमदार विजय सरदेसाई यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरातून ही आकडेवारी स्पष्ट झाली आहे. प्रलंबित खटल्यांमध्ये बार्देश तालुका आघाडीवर असून सांगे तालुक्यात सर्वात कमी खटले प्रलंबित आहेत.
राज्यातील उत्तर आणि दक्षिण गोवा अशा दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये खटल्यांची मोठी संख्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे. उत्तर गोव्यातील बार्देश आणि तिसवाडी तालुक्यात सर्वाधिक भार दिसून येतो. तालुकानिहाय सविस्तर आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:
| तालुका | प्रलंबित खटले |
|---|---|
| बार्देश (सर्वाधिक) | १५,०११ |
| तिसवाडी | १२,७८८ |
| सासष्टी | १२,३५६ |
| फोंडा | ६,५७४ |
| डिचोली | ५,२८२ |
| सांगे (सर्वात कमी) | ५४४ |
राज्यातील एकूण प्रलंबित खटल्यांपैकी १५,३६१ खटले हे ५ वर्षांहून अधिक काळासाठी प्रलंबित आहेत. यामध्ये ७,७९५ दिवाणी तर ७,५६६ फौजदारी खटल्यांचा समावेश आहे. न्यायदानास होणारा हा विलंब सामान्य नागरिकांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे.
न्यायाधीशांचे पद रिक्त असलेल्या न्यायालयांतील १,७९३ खटले प्रलंबित आहेत. यात मडगाव येथील प्रथम वर्ग न्यायालयात सर्वाधिक ६१० फौजदारी खटले, तर पणजी अतिरिक्त सत्र न्यायालयातील २६२ खटल्यांचा समावेश आहे. न्यायाधीश निवृत्त झाल्यामुळे किंवा बदल्यांमुळे या जागा रिक्त आहेत.
| एकूण प्रलंबित खटले | ६०,६९३ |
| दिवाणी खटले | २७,६२५ |
| फौजदारी खटले | ३३,०६८ |
| रिक्त पदांमुळे रखडलेले खटले | १,७९३ |
न्यायाधीशांच्या रिक्त जागांमुळे खटल्यांचा निपटारा होण्यास अडथळे येत असल्याची कबुली सरकारने दिली आहे. २०२४-२५ या वर्षासाठी न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू असल्याचेही उत्तरात स्पष्ट करण्यात आले आहे, ज्यामुळे भविष्यात हे ओझे कमी होण्याची शक्यता आहे.
