शुक्रवारी बंगळूरुत पार पडलेल्या, संघाच्या प्रतिनिधी सभेच्या बैठकीत मातृभाषा, प्रादेशिक भाषेसह इंग्रजी भाषा आत्मसात करण्याचा सल्ला देण्यात आला.
बंगळुरू : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेची बैठक शुक्रवारी बेंगळुरू येथे सुरू झाली. त्याआधी, त्यांची पहिली पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये अनेक सामाजिक आणि राजकीय विषयांवर चर्चा करण्यात आली. या काळात, तामिळनाडूचा सीमांकन मुद्दा, येथे सुरू असलेले संघाचे संघटनात्मक काम आणि त्रिभाषिक सूत्राचा प्रश्नही उपस्थित झाला. उत्तर-दक्षिण फूट निर्माण करून आणि सीमांकन किंवा भाषेबद्दल प्रश्न उपस्थित करून राष्ट्रीय एकात्मतेला आव्हान देणाऱ्या घटकांविरोधात आरएसएसने चिंता व्यक्त केली.
या प्रसंगी, संघाने २०१८ मध्ये पारित केलेल्या त्यांच्या एका ठरावाची आठवण करून दिली. हा प्रस्ताव 'त्रिभाषा सूत्राचा' पुरस्कार करतो. या प्रस्तावात, प्रादेशिक भाषेसह इंग्रजी भाषा आत्मसात करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रतिनिधी सभेने २०१८ मध्ये भारतीय भाषांचे जतन आणि संवर्धन करण्याच्या गरजेवर एक ठराव मंजूर केला होता. या प्रस्तावात असे म्हटले आहे की प्राथमिक शिक्षण फक्त मातृभाषेत किंवा इतर कोणत्याही भारतीय भाषेत असावे. या प्रस्तावात म्हटले आहे की, देशभरात प्राथमिक शिक्षण फक्त मातृभाषेत किंवा इतर कोणत्याही भारतीय भाषेत असले पाहिजे. पालकांनीही तसे करण्यास तयार असले पाहिजे आणि यासाठी सरकारने योग्य अशी सर्वसमावेशक धोरणे बनवून आवश्यक तरतुदी कराव्यात.
केवळ शालेय व्यवस्थेतच नाही तर समाजातही आपल्याला अनेक भाषा शिकाव्या लागतात. एक आपली मातृभाषा असावी, दुसरी आपण जिथे राहतो त्या भागातील प्रादेशिक भाषा किंवा अशी भाषा असावी जिच्या माध्यमातून आपण व्यवहार करू शकू. जर मी तामिळनाडूमध्ये राहतो तर मला तमिळ शिकावे लागेल. जर मी दिल्लीत राहतो तर मला हिंदी शिकावी लागेल कारण मला स्थानिक लोकांशी बोलावे लागते. एखाद्या क्षेत्रात करियर करायचे असल्यास तेथे गरजेची असणारी भाषा देखील शिकावी लागेल. म्हणून व्यवहाराची भाषा, प्रादेशिक भाषा आणि मातृभाषा असते आणि आरएसएसने नेहमीच यावर भर दिला आहे, असे सहसचिव सीआर मुकुंदा म्हणाले.
तामिळनाडूमध्ये भाषा आणि सीमांकनाचा वाद अधिकच तीव्र झाला आहे. तामिळनाडूचे द्रमुक सरकार, केंद्र सरकारवर नवीन शिक्षण धोरणाच्या नावाखाली हिंदी भाषा लादल्याचा आरोप करत आहे. असे असतानाच तेथे एक वाद आणखी वाढला आहे तो म्हणजे सीमांकनाचा वाद. दक्षिण भारतातील अनेक राज्यांनी असा आरोप केला आहे की सीमांकनानंतर संसदेत दक्षिण भारतीय राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होईल आणि उत्तर भारताचे प्रतिनिधित्व अनेक पटींनी वाढेल. तामिळनाडूतील राजकीय पक्षांनी सर्वपक्षीय बैठक घेऊन केंद्र सरकारकडे मागणी केली होती की पुढील ३० वर्षांसाठी १९७१ च्या जनगणनेला सीमांकनाचा आधार मानण्यात यावा. जनगणनेनंतर देशात नवीन सीमांकन होणार आहे. सरकारने अद्याप ही प्रक्रिया सुरू केलेली नाही.
पत्रकार परिषदेला संघाचे सहसचिव सीआर मुकुंदा आणि अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी संबोधित केले. सीमांकन हा सरकारचा निर्णय आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केल्या नुसार या प्रक्रियेत दक्षिणेकडील राज्यांना कोणताही त्रास होणार नाही. जर दक्षिणेकडील राज्यात ५४३ पैकी काही लोकसभेच्या जागा असतील तर ते प्रमाण तसेच राहील. याशिवाय, इतर अनेक गोष्टी आहेत, ज्यापैकी बहुतेक मुद्दे हे राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहेत, जसे की रुपयाचे चिन्हात बदल करणे, नीट आणि नव्या शैक्षणिक धोरणास विरोध करणे, वगैरे. असे पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सीमांकन आणि इतर महत्त्वाच्या मुद्यांवर मुकुंद यांनी आपला दृष्टिकोन सांगितला. या समस्या सामाजिक संघटना आणि नेत्यांनी सोडवल्या पाहिजेत, आणि आपापसात लढणे हे देशासाठी चांगले नाही. कोणतेही मुद्दे हे सौहार्दपूर्ण पद्धतीने सोडवले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
