सर्वाेच्च न्यायालयाचे गोवा प्रशासकीय लवादाला निर्देश
म्हापसा : येथील श्री देव बोडगेश्वर देवस्थानच्या कार्यकारी मंडळाच्या निवडणूकीच्या संदर्भातील याचिकेवर अंतिम निर्णय घेऊन येत्या ६० दिवसांत निवाडा द्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने गोवा प्रशासकीय लवादाला शुक्रवारी २१ रोजी दिले आहेत.
बोडगेश्वर देवस्थानची कार्यकारी समितीच्यावतीने अध्यक्ष आनंद भाईडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात देवस्थान निवडणूक संदर्भात याचिका दाखल केली होती. यात प्रतिवादी म्हणून अॅड. वामन पंडित यांच्यासमवेत नवनिर्वाचित पदाधिकारी आणि बार्देशचे देवालय प्रशासक तथा मामलेदार यांना प्रतिवादी बनविण्यात आले आहे.
याचिकेमध्ये नवीन कार्यकारी मंडळ समितीला पदभार स्विकारण्यास मनाई करावी आणि गोवा प्रशासकीय लवादाकडे दाखल केलेली याचिका लवकरात लवकर निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात यावे, अशी मागणी याचिकादारांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. शुक्रवारी सकाळी या याचिकेवरील सुनावणी न्यायालयात झाली असता वरील आदेश न्यायालयाने दिला.
तसेच निवाड्याचा अंतिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने लवादाला दिले आहेत. शिवाय नवीन कार्यकारी मंडळ समितीला पदभार स्विकारण्यास मनाई करण्याची याचिकादाराची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली.
दि. ९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी श्री देव बोडगेश्वर देवस्थानची निवडणूक झाली होती. या निवडणूकीच्या ऐनवेळी म्हणजेच शुक्रवार दि. ७ रोजी सायंकाळी देवालये प्रशासकांनी देवस्थानच्या सचिवांनी सादर केलेली नव्या २५४ महाजनांसह एकूण १४१६ जणांची यादी मतदानासाठी ग्राह्य धरली आणि त्यांना मतदानात सहभाग घेण्यास मोकळीक देणारा आदेश जारी केला होता. त्यानंतर याच यादीनुसार निवडणूक प्रक्रिया पार पडली होती.
या निवडणूक प्रक्रियेविरूध्द देवस्थानतर्फे अध्यक्ष आनंद भाईडकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असता न्यायालयाने त्यांना प्रशासकीय लवादाकडे जाण्याची सूचना केली होती. दि. १३ फेब्रुवारी रोजी प्रशासकीय लवादाने याचिकेवरील सुनावणी घेत कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावरून देवस्थानचा निवडणूक निकाल तसेच १४ फेब्रुवारी होणाऱ्या नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांच्या शपथविधी कार्यक्रमाला स्थगिती दिली होती.
देवस्थानचे अध्यक्ष आनंद भाईडकर यांची देवस्थानच्या कार्यकारी मंडळातर्फे प्राधिकरणाकडे याचिका दाखल केली होती. यात नवनिर्वाचित पदाधिकारी असलेले अध्यक्ष अॅड. वामन पंडित, उपाध्यक्ष अमेय कोरगावकर, सचिव हरिश्चंद्र उर्फ सुशांत गावकर, सहसचिव कुणाल धारगळकर, खजिनदार श्यामसुंदर पेडणेकर, उपखजिनदार विशांत केणी, मुखत्यार राजेंद्र पेडणेकर व उपमुखत्यार साईनाथ राऊळ तसेच बार्देशचे देवालय प्रशासक तथा मामलेदार यांना या याचिकेत प्रतिवादी बनवले होते.
अंतरिम स्थगिती मिळवण्याचा हेतू
सर्वोच्च न्यायालयाने आनंद भाईडकर यांची याचिका फेटाळलून लावली आहे. फक्त दोन महिन्यात निकाल देण्याचे निर्देश प्रशासकीय लवादाला दिले आहे. उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आम्हाला अंधारात ठेऊन सर्वोच्च न्यायालयाकडून आमच्या पदभारास अंतरिम स्थगिती मिळवण्याचा हा हेतू होता. तसेच भाईडकरांना कुणीतही फंडिंग करत आहे, असा आरोप प्रतिवादी नवनिर्वाचित अध्यक्ष अॅड. वामन पंडित यांनी केला.
